राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों और राजस्थान सम्पर्क 181 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि न्यायालयीन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचते हुए लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।
ई-फाइल और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान ई-फाइल डिस्पोजल, डिस्पोजल एफिशिएंसी, फाइल्स इनिशिएटेड एनालिसिस और विभागवार कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ई-फाइलों और डाक के समयबद्ध निस्तारण के साथ प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता लाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा समन्वय पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया। 16वीं विधानसभा से संबंधित लंबित प्रश्नों के समय पर उत्तर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए।
राजस्थान सम्पर्क 181 पर 18 लाख से अधिक शिकायतों की समीक्षा
बैठक में राजस्थान सम्पर्क 181 पोर्टल की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2026 से जून 2026 के बीच पोर्टल पर 18,00,493 शिकायतें एवं प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 15,86,227 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
समीक्षा के अनुसार पोर्टल की निस्तारण दर 88.1 प्रतिशत, नागरिक संतुष्टि 68 प्रतिशत और औसत निस्तारण समय 12 दिन दर्ज किया गया। मुख्य सचिव ने विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान और नागरिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए लगातार सुधार करने के निर्देश दिए।
बैठक में कार्मिक, राजस्व, गृह, स्कूली शिक्षा, सहकारिता, शहरी विकास एवं आवास, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रशासनिक सुधार, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
