सीकर। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी राजस्व कार्यों का मिशन मोड में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश
जिला कलेक्टर ने जिले में प्रस्तावित सीएचसी और पीएचसी के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित राजस्व न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा कम अंतराल पर नियमित सुनवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने, रास्तों से जुड़े विवादों का समाधान करने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा भूमि रूपांतरण से संबंधित मामलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।
हरियालो राजस्थान अभियान पर भी दिया जोर
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-समय पर राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कर उसकी जियो-टैगिंग एप पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामलों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से संबंधित मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले संबंधित उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के नियम 17 (CCA) के तहत चार्जशीट जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकारियों को न्यायालयीन मामलों में समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर भी जोर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा ने भू-रूपांतरण, नामांतरण, सीमाज्ञान, इजराय, रास्तों के विवाद तथा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, एलआर एक्ट के तहत लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण तथा राजस्व अर्जन से जुड़े मामलों में प्रगति लाने पर भी जोर दिया।
वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भावना शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए।
बैठक से पहले जिले में डीएलसी की संशोधित दरों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर धोद विधायक गोवर्धन वर्मा सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
