8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है जिसे जान आप सब अब खुश होने वाले है ।
अगर आप सोच रहे हैं कि नए वेतन आयोग में आपका वेतन केवल महंगाई भत्ता (डीए) या फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगा, तो आप गलत हैं।
वेतन गणना के पीछे एक गुप्त सूत्र काम कर रहा है, जो सीधे कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर ₹69000 कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए बता दे की आठवें वेतन आयोग की चल रही बैठकों में कर्मचारी संघों ने इस फॉर्मूले में बड़े बदलाव की मांग की है।
यूनियनों का तर्क है कि बढ़ती मुद्रास्फीति, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा खर्चों के इस युग में, पुराना फॉर्मूला अब अप्रभावी हो गया है।
आइए जानते हैं कि यह फॉर्मूला क्या है और यह आपके वेतन को कितना प्रभावित करने वाला है। 8th Pay Commission
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक ही सूत्र का उपयोग किया जाता है।
यह सूत्र भोजन, कपड़े और आवास के बुनियादी खर्चों के आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना करता है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, सरकार एक कर्मचारी के परिवार को ‘3 इकाइयों’ के रूप में मानती है।
इसमें कर्मचारी, उसकी पत्नी और बच्चों के खर्चों का आकलन सीमित सीमा में किया जाता है।
यहाँ जानें नया गणित
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के आधुनिक भारतीय परिवार की वास्तविकता बदल गई है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा अब अनिवार्य है।
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने वेतन आयोग के समक्ष प्रस्ताव दिया है कि अब परिवार को 3 इकाइयों के बजाय ‘5 इकाइयां’ माना जाना चाहिए। गणित इस प्रकार हैः
कर्मचारी और उसके पति/पत्नी = 1-1 इकाइयाँ (कुल 2)
दो बच्चे = 0.8-0.8 इकाइयाँ (कुल 1.6)
आश्रित माता-पिता = 0.8 इकाइयाँ (महिला कर्मचारी अपने ससुराल वालों को भी शामिल कर सकती हैं)
यह पूरा संयुक्त 5.2 इकाइयों पर बैठता है, जिसे 5 इकाइयों तक गोल करने की सिफारिश की जाती है। इसके लिए यूनियनों ने ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव अधिनियम’ और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020’ का भी हवाला दिया है।
यदि मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो ₹69000 न्यूनतम मूल वेतन होगा! 8th Pay Commission
NC-JCM द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में साफ कहा गया है कि यदि बच्चों के भोजन, आवास, उपचार, परिवहन और शिक्षा के खर्च को 5 इकाइयों के परिवार के अनुसार जोड़ा जाता है, तो न्यूनतम आवश्यक खर्च बहुत बढ़ जाते हैं।
इस 5-इकाई फार्मूले के आधार पर, कर्मचारी पक्ष ने गणना की है कि कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹69000 होना चाहिए जो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत ₹18,000 है।
