Credit card rules: देश में डिजिटल लेनदेन के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हालांकि 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किया गया है। 1962 के पुराने नियमों के जगह नए नियम लागू किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव का मुख्य मकसद क्रेडिट कार्ड से लेनदेन को पारदर्शी बनाना और निगरानी रखना है।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में होगा बदलाव
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक 1 दिन में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चुकाता है तो उसे इसका सूचना आयकर विभाग को देना होगा।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। नए ड्राफ्ट नियमों में आयकर भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है। अब क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पैन कार्ड लगाना जरूरी हो गया है।