केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आरडीएसएस) के तहत्त
चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि चूरू संसदीय क्षेत्र में केन्द्र सरकार की पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना के तहत्त विद्युत व्यवस्था सुधार जैसे घरेलु व खेती की लाईनों को अलग- अलग करना, नये फीडर निर्माण, नई कैबलिंग के कार्य होंगे, जिसके प्रस्ताव तैयार करवाकर स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को भिजवाये गए हैं। अब जल्द इन कार्यों को स्वीकृत करवा लिया जायेगा। चूरू जिले में फीडर पृथक्करण व द्विविभाजन, सब-स्टेशन विस्तार कार्य, नई लाईनें, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित विभिन्न कार्यों के लिये 245.85 करोड़ रू. के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। जिसमें कैबलिंग कार्य के लिये 75.08 करोड़ रू, 11 केवी फीडर पृथक्करण व द्विविभाजन हेतु 140.44 करोड़ रू, 33 केवी फीडर द्विविभाजन व नये फीडर हेतु 27.17 करोड़ रू, चूरू शहर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हेतु 38 लाख रू. एवं अन्य कार्यों हेतु 2.07 करोड़ के कार्य होने हैं। इसमें करीब 260 करोड़ रू. के कार्य होंगे।
सांसद कस्वां ने बताया कि इन प्रस्तावों के साथ हमने संसदीय क्षेत्र की ढ़ाणीयों में विद्युत कनैक्शन प्रदान के लिये केन्द्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा है ताकि इसी योजना के तहत्त क्षेत्र में वंचित करीब 14हजार ढ़ाणियों में बिजली पहुंचाई जा सके। चूंकि 4 साल से राज्य की कांग्रेस सरकार ने ढ़ाणियों में बिजली कनैक्शन वाली योजना दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना प्रदेश में बंद कर रखी है, जिससे बिजली कनैक्शन से वंचित ढ़ाणियों की संख्या बढ़ी है। सांसद कस्वां ने बताया कि केन्द्र सरकार ने मार्च 2022 में सभी राज्यों को पत्र लिखकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनाने को कहा था, जिसके अनुसार सभी राज्यों में इन कमेटियों का गठन हो गया है लेकिन राजस्थान में इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। सांसद की अध्यक्षता में इस कमेटी के बनने से बिजली व्यवस्था सुधार हेतु विभिन्न कार्य एक ही स्तर पर होने में सहायता मिलती। संसदीय क्षेत्र के नोहर व भादरा में भी फीडर पृथक्करण व द्विविभाजन, सब-स्टेशन विस्तार, नई लाईनों के कार्यों हेतु करीब 15 करोड़ रू. की खर्चे होने हैं।
