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सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी पर बनाएंगे एक्ट – गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से किया संवाद,

मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि हस्तांतरित,

लाभार्थियों ने कहा- आपने हमारी समस्याओं का किया समाधान,

चूरू जिले के 1 लाख 54 हजार 918 लाभार्थियों के खातों में 31 करोड़ 27 लाख 56 हजार 250 रुपए हस्तांतरित

चूरू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि (न्यूनतम 1000 रुपए) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजकर राहत पहुंचाई। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर आयोजित लाभार्थी संवाद को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थी वीसी के जरिए लाभार्थी संवाद से जुड़े रहे। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले के 1 लाख 54 हजार 918 लाभार्थियों को 31 करोड़ 27 लाख 56 हजार 250 रुपए बढ़ी हुई पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। जिला कलक्टर सिहाग ने इस अवसर पर जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों व नागरिकों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लाभार्थी राजकुमार सेन व महेन्द्र दूलड़ ने अपने मोबाइल पर पेंशन राशि जमा होने का मैसेज दिखाते हुए प्रसन्नता जाहिर की। लाभार्थी राजकुमार सेन, ओमप्रकाश महर्षि, अख्तर खान व ओमप्रकाश ने राज्य सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं व लाभों सहित योजनाओं के बारे में अपने अनुभव उपस्थित लोगों से साझा किए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी, एडीएम लोकेश गौतम, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, विकास मील, हेमन्त सिहाग, हर्ष लाम्बा, महबूब खान, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) कुमार अजय, डीओआईटी संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, नेहरू युवा केन्द्र समन्वयक डॉ. मंगल जाखड़, डीपीएम दुर्गा ढ़ाका, एपीआरओ मनीष कुमार, आरिफ पीथीसर, सुनीता बाकोलिया, छात्रावास अधीक्षक नगेन्द्र सिंह, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजेन्द्र स्वामी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामनिवास भुंवाल सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है पेंशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देशवासियों को खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी दी गई। अब वर्तमान केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिलें।

स्मार्ट फोन इसी माह से होंगे वितरित

गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे। इससे वे जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगी। साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।

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