चूरू, संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात की गई।
बैठक में इन परियोजनाओं को प्रदेश के आगामी बजट में शामिल करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
शहरी क्षेत्रों में फोरलेन सड़कों का प्रस्ताव
संसदीय क्षेत्र के विभिन्न शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए
कई शहरी सड़कों को फोरलेन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि आवागमन सुगम हो सके।
रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) की मांग
क्षेत्र के कई स्थानों पर लंबे समय से रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) की मांग की जा रही है।
इसको लेकर RUB निर्माण की आवश्यकता वाले स्थलों की सूची सौंपकर इन्हें बजट में शामिल करने की मांग की गई।
झींगा मत्स्य पालन को कृषि श्रेणी में लाने की मांग
चूरू संसदीय क्षेत्र में झींगा मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए
कई नीतिगत फैसलों की आवश्यकता बताई गई, जिनमें प्रमुख हैं:
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झींगा पालन को औद्योगिक के बजाय कृषि श्रेणी में शामिल करना
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बिजली दरों को व्यावहारिक और सब्सिडी युक्त करना
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क्षेत्र में बंद पड़े झींगा पालन पॉन्ड्स के लिए विशेष नीतिगत सहयोग
इन सभी प्रावधानों को राज्य बजट में शामिल करने की मांग की गई।
ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव
संसदीय क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों की सूची सौंपते हुए
उन्हें MDR श्रेणी में परिवर्तन करने की मांग की गई, ताकि
CRIF योजना के तहत उनका उन्नयन हो सके।
SH-41B और अन्य प्रमुख सड़कों पर फोकस
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SH-41B (झुंझुनूं–मंड्रेला से SH-06)
वाया बैरासर, देवीपुरा, रतनपुरा, भुवाड़ी, सेऊवा (78 किमी)
इसे टू-लेन मानकों पर अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया। -
तारानगर–रावतसर (नहरी सड़क)
MDR में परिवर्तित इस मार्ग के चौड़ाईकरण व उन्नयन का प्रस्ताव
केंद्र सरकार को CRIF के तहत भेजने की मांग की गई।
चूरू शहर के ओवरब्रिज को एलिवेटेड बनाने की मांग
चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज को लेकर बताया गया कि
इसकी एलिवेटेड घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हुई।
मांग की गई कि:
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अग्रसेन नगर ओवरब्रिज
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रतननगर रोड स्थित पुराने ओवरब्रिज
दोनों को मर्ज कर पूर्ण एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाते हुए
डीटीओ कार्यालय की ओर उतारा जाए।
वित्त सचिव और मत्स्य विभाग से भी हुई मुलाकात
इसके अलावा झींगा मत्स्य पालन से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर
प्रदेश के वित्त सचिव वैभव गालरिया और
मत्स्य विभाग निदेशक संचिता विश्नोई से भी
चूरू जिले के झींगा पालक किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की गई।