उप मुख्यमंत्री बैरवा से आईटी यूनियन की मुलाकात,सकारात्मक आश्वासन

चूरू, मंगलवार को राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष कपिल चौधरी ने किया, जिन्होंने आईटी कैडर से जुड़ी लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की।​

बैठक के दौरान चौधरी ने पहले दिए गए ज्ञापनों का संदर्भ देते हुए आईटी कर्मियों की मौजूदा स्थिति और पद संरचना से जुड़ी समस्याओं को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।​

राजसेस सोसाइटी के पदों को आईटी कैडर में शामिल करने की मांग

कपिल चौधरी ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राजसेस सोसाइटी के अधीन कार्यरत पदों को लंबे समय से आईटी कैडर में शामिल किए जाने की मांग लंबित है। उनका कहना था कि ये पद व्यावहारिक रूप से आईटी कार्य से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें औपचारिक रूप से आईटी के ही ढांचे में समाहित किया जाना चाहिए।​

प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि पदों के समावेशन से न केवल कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि विभागों को भी तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित और स्थायी कर्मियों का लाभ मिलेगा।​

उच्च शिक्षा, आयुर्वेद और परिवहन विभाग की फाइलों पर स्थिति

संघ अध्यक्ष ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में आईटी पदों के सृजन से जुड़ी पत्रावली वित्त विभाग द्वारा निस्तारित की जा चुकी है। वहीं, उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग में आईटी पदों के सृजन संबंधी फाइलें अभी तक वित्त विभाग को प्रेषित ही नहीं की गई हैं, जिससे प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।​

उन्होंने मांग की कि संबंधित विभागों की लंबित पत्रावलियों को शीघ्र वित्त विभाग भेजा जाए, ताकि आईटी पद सृजन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके और युवा तकनीकी कर्मियों को अवसर मिल सके।​

ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के मद्देनजर तर्क

कपिल चौधरी ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभाग जिस तेज गति से ऑनलाइन सेवाओं और ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में आईटी विशेषज्ञ कर्मियों की आवश्यकता भी बढ़ गई है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित आईटी कर्मी नहीं होंगे, तो नागरिकों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।​

प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी आईटी पद सृजित किए बिना केवल आउटसोर्सिंग या अस्थायी नियुक्तियों पर निर्भर रहना, डिजिटल शासन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।​

डॉ. बैरवा का सकारात्मक आश्वासन और निर्देश

उप मुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा ने आईटी यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को सकारात्मक रूप से लेते हुए प्रतिनिधि मंडल की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईटी ढांचे को मजबूत बनाने और डिजिटल सेवाओं को बेहतर करने के लिए गंभीर है।​

बैठक के अंत में डॉ. बैरवा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश देने की बात कही, ताकि राजसेस सोसाइटी के पदों के समावेशन और आईटी पद सृजन से जुड़ी फाइलों पर जल्द प्रगति हो सके।