राजस्थान में बिजली व्यवस्था में सुधार एवं आरडीएसएस योजना के मापदण्डों में बदलाव को लेकर
दिल्ली स्थित ऊर्जा मंत्रालय में मुलाकात कर सांसद ने योजना में सुधार हेतु दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव
दिल्ली/ चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर राजस्थान में बिजली तंत्र में सुधार हेतु RDSS योजना के मापदण्डों में बदलाव को लेकर चर्चा की और कई सुझाव दिए। सांसद ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए लगभग 11 हजार करोड़ व चूरू संसदीय क्षेत्र के लिए लगभग 300 करोड़ रू. की स्वीकृति जारी की गई। इस योजना के तहत्त घरेलु व कृषि की बिजली लाइनों को अलग-अलग किया जाना था, लेकिन यह कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। लाइनों का पृथक्कीकरण नहीं होने से बिजली तंत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। घरेलु व बिजली की लाइनों के अलग न होने से बिजली कटौती, कम वोल्टेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने भारत सरकार के सचिव को बताया कि आरडीएसएस योजनान्तर्गत चूरू में 6000 ढ़ाणियों में बिजली कनेक्शन दिये जाने थे, लेकिन इस योजना में 50 हजार रू. खर्च का क्लॉज डाल दिया गया है, जिसके चलते ढ़ाणियों तक बिजली पहुंच ही नहीं पा रही। राजस्थान जैसे विस्तृत भू-भाग जहां ढ़ाणियों में घरों की बसावट दूर-दूर है, वहां पर प्रति व्यक्ति एक लाख रू. खर्च का प्रावधान किया जाना अत्यंत जरूरी है ताकि ढ़ाणियों में बिजली पहुंच सके।
साथ ही 2019 से पहले की ढ़ाणियों को इस योजना में शामिल करने का प्रावधान भी बदला जाना जरूरी है क्योंकि दिसम्बर 2024 तक ढ़ाणियों की संख्या में काफी वृध्दि हो चुकी है। अत: इस योजना में आज दिन तक की सभी ढ़ाणियों को शामिल किया जाए। सचिव पंकज अग्रवाल ने सांसद के सुझावों को गंभीरता से लिया है और योजना में नये प्रावधान करने का आश्वासन दिया।
