चूरू संसदीय क्षेत्र के कृषि सम्बन्धि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की
चूरू, सांसद कस्वां ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत चूरू संसदीय क्षेत्र का रबी 2023-24 का फसल बीमा क्लेम लगभग 350 करोड़ रू. बन रहा है, जिसमें से चूरू व हनुमानगढ़ जिले के लिए अभी 11-11 करोड़ रू. ही जारी किया गया है। अत: कृषि आयुक्त से शेष बीमा क्लेम आगामी 1-2 दिवस में जारी करने के लिए कहा है। इसी प्रकार खरीफ- 2023 में बीमा कम्पनी ने बेबुनियाद आपत्तियां लगा रखी हैं, जिनका निस्तारण नहीं होने से किसानों को फसल बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर हमने कृषि आयुक्त से कहा है कि SGRC की बैठक आहूत कर संसदीय क्षेत्र के जिन स्थानों पर क्रॉप कटिंग में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं; वहां आपत्ति लगाना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। अत: ऐसी आपत्तियों को तत्काल निरस्त किया जाये। साथ ही जिन स्थानों पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि क्रॉप कटिंग के समय उपस्थित नहीं थे; उन स्थानों की आपत्तियों का निस्तारण भी राज्य स्तर पर किया जाये क्योंकि केन्द्र सरकार ने इस विषय में स्पष्टता से कहा है कि राज्य सरकारें ही उपयुक्त फैसला लें। अत: आप इन शिकायतों का निस्तारण किसान हित्तों को प्राथमिकता देते हुए करे, क्योंकि क्रॉप कटिंग के समय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। अत: किसान हित्तों के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात न हो।
साथ ही सांसद कस्वां ने खरीफ-2021 का क्रॉप कटिंग के हिसाब से करीब 750 करोड़ रू. का बीमा क्लेम जारी होना था, लेकिन बीमा कम्पनी ने सैटेलाईट डाटा व क्रॉप कटिंग के अनुपात के आधार पर 250 करोड़ रू का आधा अधूरा बीमा क्लेम जारी कर इतिश्री कर ली थी। इस विषय को लेकर भी सांसद ने आयुक्त महोदया से STAC की मिटिंग आहूत कर किसानों का बकाया बीमा क्लेम जल्द दिलवाने के लिए कहा है। आयुक्त ने खरीफ-2021 के सम्बन्ध में अतिशीघ्र STAC की बैठक सभी स्टेकहोल्डर्स की उपस्थिति में करने का आश्वासन दिया है। सांसद ने कृषि आयुक्त से रबी वर्ष 2024-25 में प्रिमियम जमा करवाने के समय को 31 जनवरी तक आगे बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के चलते किसानों से ली गई प्रिमियम राशि पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है।
