प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लम्बित बीमा क्लेम को लेकर
चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने बुधवार को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से उनके कार्यालय में मुलाकात कर चूरू लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लम्बित बीमा क्लेम की समस्या से अवगत करवाया। सांसद कस्वां ने कृषि मंत्री को बताया कि चूरू जिले के किसानों का खरीफ-2021 का फसल बीमा अभी तक बकाया है। किसानों द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा प्रिमियम राशि जमा करवाई जा चुकी है। फसल खराबे के दौरान पटवारियों, कृषि पर्यवेक्षकों व बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने मिलकर क्रॉप कटिंग की, उसके बावजूद बीमा कम्पनी ने राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाकर 182 पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अस्वीकार करना बताया है। इस घटनाक्रम के चलते चूरू जिले के किसानों को खरीफ-2021 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र के नोहर, भादरा व रावतसर में भी खरीफ-2021 का बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं मिला है। बीमा कम्पनी किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं।
इस पर मंत्री ने सांसद कस्वां को बताया कि बीमा कम्पनी की आपत्ति के बाद राजस्थान सरकार ने सैटेलाईट आधारित रिपोर्ट मांगी थी, जो हमने राज्य सरकार को 15 दिवस पूर्व भिजवा दी है। चूरू संसदीय क्षेत्र के लिये खरीफ-2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग अथवा सैटेलाईट आधारित रिपोर्ट के अनुसार मिलेगा ये फैसला अब राज्य सरकार के कृषि आयुक्त को लेना है। कृषि आयुक्त के फैसला लेने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का प्रिमियम जमा करवाते ही केन्द्र सरकार द्वारा अपनी हिस्सा राशि 48 घंटे के अंदर जारी कर दी जायेगी। इसके अलावा सांसद कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष चूरू संसदीय क्षेत्र के नोहर, भादरा व रावतसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित मुद्दे रखे, जिसमें :-
● रबी-2020-21 में 611.36 करोड़ रू. स्वीकृत हुए, जिसमें से 506.91 करोड़ किसानों के खातों में हस्तान्तरित कर दिए; लेकिन शेष रही राशि बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस द्वारा आज तक जारी नहीं की है, जिसके कारण करीब 6 हजार किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है।
● रबी-2020-21 में अनेकों किसानों को खाते बंद होने या खाता परिवर्तन के चलते बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है। ऐसे करीब दो हजार किसान हैं, जिन्होंने अपने सत्यापित दस्तावेज बीमा कम्पनी को सौंप दिए है लेकिन उनका बीमा क्लेम जारी नहीं हुआ है।
● खरीफ-2019 में केन्द्र सरकार द्वारा पोर्टल पुन: खोलने पर करीब 2016 किसानों की पॉलिसी स्वीकृत हो गई, लेकिन बीमा कम्पनी एआईसी द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
इस पर कृषि मंत्री ने अधिकारीयों को यथाशीघ्र कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि केन्द्र सरकार किसान कल्याण हेतु फसल बीमा योजना को लेकर बेहद़ संजीदा है। खरीफ 2020-21 का बीमा क्लेम किस आधार पर किसानों को मिलेगा यह फैसला राज्य सरकार के कृषि आयुक्त ने अब तक नहीं लिया है लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से बगैर सत्यता के अनर्गल बयानबाजी से बीमा क्लेम को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं।
