चूरू। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटील से मुलाकात कर नोहर फीडर व बरवाली हैड की डीपीआर निर्माण में देरी और जल जीवन मिशन (JJM) की अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
नोहर फीडर और बरवाली हैड की डीपीआर अटकी
सांसद कस्वां ने बताया कि भारत सरकार ने 14 फरवरी 2024 को नोहर फीडर की रिमोडलिंग और नहर क्षमता बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाने की स्वीकृति दी थी।
लेकिन यह कार्य हरियाणा सरकार को करना था, जो अब तक लंबित है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार राजस्थान का हक का पानी रोकने की नीयत से जानबूझकर देरी कर रही है।
कस्वां ने केन्द्र से मांग की कि हरियाणा सरकार को तुरंत निर्देशित कर डीपीआर का काम पूरा करवाया जाए ताकि राजस्थान को उसका हक का पानी मिल सके।
SCADA सिस्टम और अन्य मांगें
सांसद ने कहा कि SCADA सिस्टम लगाने की लगभग 120 करोड़ रुपये की डीपीआर भी जल्द बनाई जाए।
इससे नहरों का संचालन और जल प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।
जल जीवन मिशन की अनियमितताओं पर सवाल
कस्वां ने कहा कि JJM योजना में करोड़ों का बजट मिलने के बावजूद कई कार्य अधूरे हैं।
- गांवों में पाइपलाइन डालते समय सड़कों को तोड़ा गया लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हुई।
- बिना जलाशय (टंकी) बनाए ही पोर्टल पर गलत एंट्री कर दी गई कि पानी पहुंच गया।
- तारानगर सहित कई क्षेत्रों में कार्यों में भारी अनियमितताएं हैं।
केन्द्र से जांच की मांग
सांसद ने केन्द्र से आग्रह किया कि एक टीम चूरू संसदीय क्षेत्र में भेजी जाए, जो जेजेएम की कार्यप्रणाली और पोर्टल पर गलत एंट्री की जांच कर जिम्मेदारी तय करे।
