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चूरू जिले में धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

सरदारशहर उप चुनाव के मध्येनजर

चूरू, सरदारशहर उप चुनाव के मध्येनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने चूरू जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। यह निषेधाज्ञा शनिवार शाम 6 बजे से लागू होकर 11 दिसंबर 2022 तक प्रभावशील रहेगी। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस दौरान कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ किसी प्रकार का अग्न्यायुध जैसे – रिवॉल्वर, पिस्तौल, बन्दूक (बी.एन./एम.एल.गन) राईफल्स, धारदार हथियार जैसे – तलवार, फर्सा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी, गुप्ती, कटार जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा एवं न ही साथ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस इत्यादि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी समुदाय या धर्म को लेकर किसी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के नारे, गाना या भाव भंगिमा द्वारा किसी धर्म, समुदाय विशेष के प्रति असम्मान प्रकट करेगा। कोई व्यक्ति संस्था या समूह किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक या उत्तेजनात्मक साहित्य प्रकाशित, प्रचारित व प्रसारित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, संस्था या समूह ऎसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी समुदाय, धर्म, जाति की भावना को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति ऎसा कार्य नहीं करें व अपने कब्जे की सम्पति का उपयोग इस प्रकार नहीं करें कि बल्वे या दंगे की सम्भावना हो, विधि द्वारा नियोजित व्यक्ति को क्षति, बाधा या लोभ होना सम्भव हो या लोकशक्ति का भंग होना सम्भव हो। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ व अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ एवं घातक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही इसका प्रयोग करेगा, परन्तु यह बल्क केमिकल अनुज्ञाधारी आवागमन (लाईसेंस्ड ट्रान्सपोर्ट) पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया किऎसे व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने की छूट होगी जिनके लिए लाठी वृद्धावस्था या विकलांगता के कारण सहारे के काम में आती है। सिखों को धार्मिक कटार लेकर चलने की छूट रहेगी। शस्त्र थाने में जमा करवाने हेतु ले जाने की छूट रहेगी। इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी चूरू जिले के समस्त कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों की होगी। आदेश की अवहेलना या उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति या समूह प्रचलित कानून के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

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