चूरू, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्श-दात्री समिति की मार्च, 2024 तिमाही के लिए बैठकों का आयोजन बुधवार को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी की अध्यक्षता में जिला कलक्टर सभागार में किया गया। बैठक में जिला कलक्टर सत्यानी ने जिले के बैंकों को विभिन्न राजकीय ऋण योजनाओं में प्राप्त आवेदनों को एक तय समय सीमा में निस्तारण करने और जिले के निजी बैंकों को भी राजकीय ऋण योजनाओं में ऋण वितरण करने के आदेश प्रदान किए। इसके साथ सभी बैंकों से 30 जून को समाप्त तिमाही हेतु विभिन्न राजकीय ऋण योजनाओं के आबंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऋण आवेदनों के लंबित रहने के कारण भी बताने हेतु निर्देश प्रदान किए।
नाबार्ड डीडीएम जीएल निर्वाण ने जिले में नाबार्ड द्वारा डीडीएम कार्यालय खोले जाने के साथ नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की तथा जिले की वर्ष 2025-26 हेतु तैयार की जाने वाली पीएलपी हेतु बैंकर्स व जिला स्तरीय अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए।
भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्रा को ऋण जमा अनुपात को चरणबद्ध तरीके से 60 प्रतिशत से अधिक करने का सुझाव दिया तथा दो हजार रुपए के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में बदलवाने की सुविधा के विषय में जानकारी प्रदान की।
एलडीएम अमर सिंह ने विभिन्न बैंकों द्वारा अर्जित प्रगति की जानकारी दी। बैठक का आयोजन अग्रणी जिला कार्यालय के तत्वावधान में किया गया। बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक दिनेश आर्य, बीआरकेजीबी के सहायक महाप्रबंधक करनवीर सिंह, जिला उद्योग केंद्र की कुमारी उजाला, महिला अधिकारिता विभाग के जयप्रकाश, अजय वर्मा, अमनदीप सिंह मीना, दिनेश कुमार खरीन्टा, सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
