रतनगढ़। न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
लोक अदालत के लिए एक विशेष बेंच का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़ ने की।
अधिकारी और अधिवक्ता रहे मौजूद
लोक अदालत में उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार राजस्व अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। वहीं तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष इंदौरिया और एडवोकेट सुशील बाकोलिया सदस्य के रूप में शामिल हुए।
विभिन्न मामलों का हुआ निस्तारण
लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के 15 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 53 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के मामलों का भी समाधान किया गया, जिनमें शामिल हैं—
- 10 वर्ष से अधिक पुराने 2 प्रकरण
- 10 लाख रुपए तक के 6 मामले
- वैवाहिक विवाद के 26 मामले
- प्री लिटिगेशन के 12 प्रकरण
- सेशन का 1 मामला
- सिविल के 4 मामले
- एमवी एक्ट के 5095 प्रकरण
- रेंट मैटर्स का 1 मामला
- क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 31 मामले
लाखों रुपए की हुई वसूली
निस्तारण के दौरान प्री लिटिगेशन मामलों में 8 लाख 39 हजार 98 रुपए तथा एनआई एक्ट प्रकरणों में 27 लाख 61 हजार रुपए की वसूली की गई।
बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे उपस्थित
इस अवसर पर एडवोकेट प्रमोद इंदौरिया, आशुतोष पुरोहित, रामावतार ठठेरा, पंकज मंडार, लक्ष्मण प्रजापत, खेमाराम प्रजापत, सुरेंद्र जयसवाल, गौरीशंकर हरितवाल, अजय चौधरी, गौतम नाथोलिया और आकाश इंदौरिया सहित कई लोग मौजूद रहे।
