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चूरू, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार, चूरू में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने और लापरवाही से बचने के निर्देश दिए।
40 जिलों में की जा चुकी समीक्षा बैठकें
मंत्री गोदारा ने बताया कि राज्य के सभी 40 जिलों में विभागीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि ‘गिव-अप अभियान’ के तहत अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि हर हकदार व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके।
30 नवंबर तक तय की गई समयसीमा
गोदारा ने निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक सभी रिक्त और नवसृजित दुकानों का आवंटन कर लिया जाए।
साथ ही राशन डीलरों के कमीशन और भुगतान को समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा, “विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
डीएसओ और ईओ को सख्त निर्देश
मंत्री ने कहा कि डीएसओ, ईओ और ईआई स्तर पर फील्ड में जाकर निगरानी करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो लाभार्थी 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाते, उनका राशन वितरण रोका जाए।
एनएफएसए और आधार सीडिंग पर जोर
गोदारा ने अधिकारियों को एनएफएसए लाभार्थियों की सूची अपडेट करने और आधार सीडिंग प्रक्रिया तेज करने को कहा।
साथ ही, राशन दुकानों पर योजनाओं की जानकारी वाले पैम्फलेट लगाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में रहे कई जनप्रतिनिधि मौजूद
बैठक में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, पूर्व विधायक अभिनेष महर्षि, प्रधान दीपचंद राहड़, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुमित्रा पूनिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने भी विभागीय निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने को कहा।
