डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी के लक्ष्य के साथ
चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी के लिए डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी के लक्ष्य के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई 2022 को देशभर के अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता के लिए परियोजना को मंजूरी दी हैं। इसी योजना के अनुरूप पहले चरण में चूरू संसदीय क्षेत्र के 34 गांव 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। सांसद कस्वां ने बताया कि पहले चरण में चूरू संसदीय क्षेत्र के रावली ढा़णी व हरीनगर (बीदासर), बिलासी (सुजानगढ़), बीका की ढा़णी (रतनगढ़), मठोरी (चूरू), समरपुरा (राजगढ़) सरदारशहर के पनपालिया, डडवानिया, ढा़णी राईका, तोलासर, डालूसर; भादरा के गढ़डा़, पालड़ी, श्योरा टाडा, जिगासरी छोटी, मोठसरा, मुन्दड़िया बडा़, बोझला, भांगवा, कुंजी, घोटड़ा पट्टा, 4 जेसएल, 8 डीपीएन, 14 एएमएस; नोहर के चक्क मंडराना, शिवपुरा (1आरपीएम), बास नाथोवाला तथा रावतसर के ढ़ाणी माईला, कुलचासर, स्वरूपदेसर, गुलाबगढ़, कालासर, धीरदेसर, मानकेरिया आदि गांवों को 4G कनेक्टिविटी से जोडा़ जायेगा। संसदीय क्षेत्र के इन गांवों को इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का हार्दिक आभार जताया है। सांसद ने बताया कि केन्द्र सरकार ने देश में विशेष योजना के तहत्त 4जी सेवाओं में विस्तार का लक्ष्य रखा है, इस योजना की कुल लागत 26,316 करोड़ ₹ और इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जायेंगी। कस्वां के मिडिया प्रभारी विकाश बेनीवाल ने बताया कि सांसद राहुल कस्वां ने विगत दिनों ही केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र के मोबाईल नेटवर्क से वंचित गांवों की सूची सौंपी थी। इसी सूची के अनुरूप विभिन्न गांवों में 4जी मोबाईल सुविधायें शुरू होंगी, इसके अलावा द्वितीय चरण में भी वंचित गांवों को मोबाईल कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य जल्द शुरू होगा।
