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कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाएं स्वयंसेवी संस्थान – बुधवाली

राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड चैयरमैन खानूखान बुधवाली के मुख्य आतिथ्य व राजस्थान क्षेत्र विकास केन्द्र अध्यक्ष मुमताज मसीह की अध्यक्षता में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य हुआ संवाद कार्यक्रम, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, बुधवाली ने कहा- मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता के हित में समर्पित भाव से लिए ऎतिहासिक निर्णय

चूरू, राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड चैयरमैन खानूखान बुधवाली ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के साथ समर्पित रहते हुए प्रदेश की खुशहाली के लिए ऎतिहासिक निर्णय लिए है। राज्य सरकार और सीएम गहलोत ने जो कहा वो किया और संविधान के मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों के अनुरूप राज्य की जनता को उनके अधिकार दिए हैं। बुधवाली गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में राजस्थान क्षेत्र विकास केन्द्र के तत्वावधान में प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र अध्यक्ष मुमताज मसीह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बुधवाली ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गहलोत ने जनकल्याण के फैसले लेकर प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता का हक है। राज्य सरकार ने गांव-गली से लेकर ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रोजगार गांरंटी योजनाएं, पशुपालकों के लिए कामधेनु पशुधन बीमा योजना, विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, गृहिणी महिलाओं को संबल देने के लिए इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाने जैसे ऎतिहासिक फैसले लेकर आमजन तक पहुंच बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र का गठन कर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आमजन तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का फैसला एक ऎतिहासिक निर्णय है। स्वयंसेवी संस्थाओं को इन योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना चाहिए।

राज्य सरकार ने ढांचागत संरचना को किया सुदृढ़

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय विभागों की ढ़ांचागत संरचना को सुदृढ़ करने का काम किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के साथ एनजीओ, ट्रस्ट जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को संबल प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा है कि जनता की सेवा करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकाधिक कार्य प्रोत्साहन देकर संबल दिया जाए। इसलिए सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली संस्थाओं को पंजीकरण व अधिस्वीकरण करवाना आवश्यक रहेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं को रोस्टर के माध्यम से कार्य मिलेगा। अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं का प्रोत्साहन दिया जाएगा और कोताही बरतने वाली संस्थाओं का ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। मसीह ने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल में सभी एनजीओ, ट्रस्ट व स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और पंजीकरण कराकर राज्य से मिलने वाले सहयोग का लाभ उठाना चाहिए।

5, 10 व 15 अगस्त को योजनाओं का शुभारंभ

इस मौके पर जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से जुड़ने से जिले में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थानों को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन कर आमजन को बहुत ही बड़ी राहत दी है। जिले के सभी संस्थान आमजन तक इन जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पंहुचाएं ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने बताया कि 05 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल, 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना तथा 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।

नगरपरिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि राज्य सकार के जनकल्याणकारी फैसलों से आज प्रदेश में हर तरफ खुशहाली है। आज प्रदेश का किसान, युवा, महिला, विद्यार्थी, बुजुर्ग सहित हर वर्ग के व्यक्तियों का भविष्य राज्य सरकार के फैसलों से सुरक्षित है।

अधिकारी, जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर सीईओ पीआर मीणा, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, सलाहकार संजय गौड़, स्टेट कॉर्डिनेटर अजय गौड़ भी मंचस्थ रहे। सहायक निदेशक जनसम्पर्क कुमार अजय, कृषि संयुक्त निदेशक अजीत सिंह, डीपीएम दुर्गा ढ़ाका ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

संवाद के दौरान जिला परिषद सीईओ पीआर मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अहसान गौरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय महला, सीडीपीओ सीमा गहलोत, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक प्रमोद सिंह शेखावत, डीईओ प्रारंभिक संतोष महर्षि, सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल गुरु ने पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। संचालन डॉ मूलचंद व एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया।

इस दौरान पूर्व प्रधान पूसारा गोदारा, पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, हेमन्त सिहाग, पूर्व उपप्रमुख सोहनलाल, डॉ महेश शर्मा, असलम खोखर, शेरखान मलकान, पार्षद दीपिका सोनी, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ निरंजन चिरानिया, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक भागचंद खारिया, जिला उद्योग केन्द्र सहायक निदेशक उजाला, नेहरू युवा केन्द्र समन्वयक डॉ मंगल जाखड़, एपीआरओ मनीष कुमार, अजय गौड़, एसीएफ शंकरलाल सोनी, देवस्थान विभाग इन्सपेक्टर डॉ सुनिता मेहरा, अरविंद भाम्भू, रजब अली, मनोज सैनी, महेन्द्रपाल शीला, नितेश, आशाराम मेघवाल, रेहाना राजगढ़ सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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