बाल श्रमिको के लिए मई के महिने में विशेष अभियान -जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर  दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में सोमवार को झुंझुनूं बाल श्रम मुक्त  जिला बनाने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जिले में संचालित चाइल्ड लाइन 1098 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित  करते हुए जिला कल€टर ने कहां कि अप्रैल माह में जिले के बाल श्रमिको का चिन्हिकरण किया जाऐ तथा 1 मई से 31 मई तक विशेष अभियान चलाकर बाल श्रम करवाने वाले नियोजको के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाऐगी। उन्होने कहां कि जिले में बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक नही है यदि सभी विभाग व स्वेच्छिक संगठन मिलकर काम करे तो जिले को बालश्रम से मुक्त किया  जा सकता है। जिला कलेक्टर  ने कहां कि जिले के समस्त ईट भट्टो पर श्रम विभाग के कानूनानुसार कार्यवाही करें जिला श्रम कल्याण अधिकारी अरूणा शर्मा ने कहां कि जिले में चिन्हित 1250 बाल श्रमिक है, जिन्हे विभाग द्वारा मुख्य धारा में लाने व शिक्षा से जोडने के लिए कार्य किया गया, लेकिन पुन बाल श्रमिको का चिन्हिकरण करने की आवश्यकता है। शर्मा ने कहा कि जिला बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी  विरोधी यूनिट, किशोर न्याय बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग व चाइल्ड लाइन की संयुक्त बैठक व कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के साथ माह में एक बार बैठक कर कार्ययोजना बनाना व उसे क्रियान्वयन करवाने का काम किया जा सकता है। जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुमन पूनियां ने कहा कि रैस्कयू किये गये बाल श्रमिको को मिलने वाली सहायता राशि का निस्तारण कर शीघ्र ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाऐ। सीईओ सीटी गोपाल शर्मा ने कहा कि जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने में एचटीयू की टीम सदैव तैयार मिलेगी तथा दी जाने वाली सूचनाओं को पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक रामवतार शर्मा ने बाल विवाह रोकने हेतु सहयोग करने पर बल दिया। नेकी की दीवार के अध्यक्ष देवकीनंदन ने बाल श्रम मेंं लिप्त बच्चों को शिक्षा से जोडने के लिए उनके परिजनों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आश्वासन दिया। चाइल्ड लाइन के निदेशक राजन चौधरी ने कहां कि जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर चाइल्ड लाइन 1098 का प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाऐ, वही बच्चों के प्रति होने वाले उत्पीडन पर चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना देने की बात कही। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन पूनियां ने कहां कि बाल श्रम मुक्त करवाने वाले सभी बच्चों को पालहनहार योजना से जोड़ा जायेगा।