आंदोलन की दी चेतावनी
नीमकाथाना, स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर शरद मेहरा को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान ने हाल ही में प्रदेश की निजी विद्यालयों को बेवजह प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आदेश निकाला है जिसे तुरंत वापस लिया जाए। आदेश वापस नहीं लेने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी।
ज्ञापन में बताया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा 21 फरवरी को एक आदेश जारी कर कहा गया कि सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाएगा। आदेश में 21 बिंदु डाल दिए गए। इन बिन्दुओं का सरकार की 100 दिन के कार्य योजना में कहीं उल्लेख कोई नहीं है। उनमें से मात्र एक बिंदु जो स्वच्छता से संबंधित है। उसमें शामिल है। इस एक बिंदु की आड़ में उन्होंने 20 बिंदु और जोड़ दिए। जिनकी पालन किया जाना संभव नहीं है। ये न केवल गैर सरकारी विद्यालय बल्कि इन बिंदुओं की पालना सरकारी विद्यालय में भी नहीं हो रही है। इसी को लेकर 31 अगस्त, 2012 में शासन स्तर पर गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता और उसके तहत कई प्रकार की शीतलता प्रदान की गई थी, जिससे स्कूलों का संचालन आसन हुआ। ज्ञापन में इस आदेश को प्रत्याहारित करवाने की मांग की है।
स्कूल संचालकों ने मांग की है कि अगर आदेश को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के स्कूल संचालक अपने-अपने ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी माडूराम शास्त्री, अध्यक्ष कृष्ण कुमार, महासचिव रवि गुप्ता, दिलीप चाहर, सीपी सिंह, फतेहचंद, सतीश, विनोद, कैलाश सैनी, उमेद मान, प्रदीप शर्मा, हरिकेश सैनी, राकेश यादव, पवन सैनी सहित कई स्कूल संचालक मौजूद रहे।
