राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि वे राजस्व प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण करें तथा आमजन की समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार कर उनका निराकरण करें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को राहत मिल सके। जिला कलक्टर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उपखंड अधिकारियों से कहा कि वे अतिक्रमण आदि के प्रकरणों में निष्पक्षता से कार्यवाही करें और अपने क्षेत्र में समस्त कल्याणकारी योजनाओं व सरकार की ओर से दी जा रही सेवाओं की मॉनीटरिंग करें। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा विभिन्न आयोगों से आने वाली शिकायतों के साथ-साथ संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी त्वरित समाधान करें। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से भी कहा कि वे आपस में इस तरह समन्वय बनाकर काम करें कि विकास कार्यो एवं कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव द्वारा विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि महानरेगा योजना का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीणों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उपखंड अधिकारी महानरेगा कार्यों का अधिकाधिक निरीक्षण करें और देखें कि अधिक से अधिक परिवारों को किस तरह एक सौ दिन का पूरा रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का समुचित निरीक्षण कर देखें कि उनकी सेवाएं समुचित ढंग से महिलाओं, बच्चों को मिले तथा दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में शुरू किए गए निरोगी राजस्थान अभियान का अधिक से अधिक प्रचार करें और इसके समुचित क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही घूंघट प्रथा को समाप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लें और लोगों को जागरुक करें। सभी अधिकारी निर्धारित मानदंडों के अनुसार रात्रि चौपाल, भ्रमण, निरीक्षण, जन सुनवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय, डेयरी गतिविधियों, क्रॉप कटिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, भामाशाह योजना में अनियमितता की शिकायतों की जांच एवं विभिन्न प्रकरणों में आमजन को त्वरित न्याय आदि बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ आरएस चौहान, एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी, एसडीएम गौरव सैनी, रतन स्वामी, अर्पिता सोनी, रीना छिंपा, इंद्राज सिंह, आईसीडीएस उपनिदेशक संजय कुमार सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
