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सम्पर्क पोर्टल प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर दिया जोर

कलेक्ट्रेट में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक

सीकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं, जनसुनवाई प्रकरणों तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सम्पर्क पोर्टल प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश

एडीएम रतन कुमार ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के तहत सभी विभाग अधिकारी और कार्मिक अपने ई-फॉर्म ऑनलाइन भरें ताकि जिले की रैंकिंग बेहतर हो।

स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग पर जोर

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि पीएचसी और सीएचसी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और अटल ज्ञान केंद्र जैसी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा।

विभागों को सौंपे गए विशेष कार्य

एडीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी विभाग को रानोली लोहिया रिसोर्ट के पास अवैध कट बंद करवाने के निर्देश दिए।
साथ ही उद्यान विभाग को रसीदपुरा में प्याज मंडी के लिए भूमि चिन्हित करने,
खेल विभाग को बास्केटबॉल मैदान व जिम निर्माण हेतु एस्टीमेट तैयार करने,
और उद्योग विभाग को उद्योग मेला आयोजन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

सड़क सुरक्षा और योजनाओं पर फोकस

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सभी विभाग अपने सौंपे गए दायित्वों का समय पर पालन सुनिश्चित करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनहार योजना में प्रगति बढ़ाने,
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 50 लाभार्थियों को ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा करने,
और कृषि विभाग को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

अन्य विभागों को भी दिशा-निर्देश

सहकारिता विभाग को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए काउंटर स्थापित करने,
परिवहन, खान, आबकारी, वाणिज्यकर और राजस्व विभागों को राजस्व लक्ष्य पूरा करने के प्रयास तेज करने को कहा गया।
एडीएम (शहर) भावना शर्मा ने भी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग और अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रकरणों का जवाबनामा समय पर भेजा जाए।

बैठक में रहे अधिकारी उपस्थित

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजपाल यादव,
यूआईटी सचिव जेपी गौड़,
सीएमएचओ डॉ. अशोक चौधरी,
सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग इंदिरा शर्मा,
डीओआईटी संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चौहान,
अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी जेपी यादव,
जलदाय विभाग आर.के. राठी,
जिला साक्षरता अधिकारी चंद्रप्रकाश महर्षि,
आरटीओ ताराचंद बंजारा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।