राज्य मुख्यमंत्री सहित सरकार के समस्त विभाग
झुंझुनूं ,कोरोना महामारी की प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां राज्य मुख्यमंत्री सहित सरकार के समस्त विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठकें कर रहे हैं, उसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग ने ग्राम सभा भी ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करवा लेने की छूट दे दी गई है। गत दो महीनों के दौरान ग्राम पंचायतों की नियमित बैठकें तथा ग्राम सभायें आयोजित नही हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा चालू वर्ष की ग्राम विकास योजना का अनुमोदन नही हो पा रहा था। इस समस्या का निराकरण करने के लिए पहले सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचो से प्लान अनुमोदन की छूट दी, परन्तु झुंझुनूं सहित कई जिलों में वार्डपंच तथा सरपंच का चुनाव नही होने के कारण अब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ग्राम सभा की छूट दे दी गई है। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के प्रशासकों को निर्देश दिये गये है कि बकाया ग्राम सभायें नये तरीके से करवाकर प्लान 31 मई तक अनुमोदित करवा दी जावे। लॉक डाउन एवं धारा 144 की स्थिति खत्म होने के बाद विधिवत रूप से ग्राम सभा आयोजित की जाकर प्लान का अनुमोदन ले लिया जायेगा।
