मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश
चूरू, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी करते हुए शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना एवं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्विति भी सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव आर्य मंगलवार को सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलक्टर व विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों की वीडियो कॉफ्रेेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने मुख्य सचिव को संपर्क पोर्टल पर मामलों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। वीसी कक्ष में पुलिस अधीक्षक नारायण टोेगस, एडीएम लोकेश गौतम, डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी, पीएचईडी एसई जे आर नायक, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ अनिल शर्मा, आरएसएलडीसी के अमित रील, उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), कॉपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक मदन लाल, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
वीसी में मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिला कलक्टर प्राप्त प्रकरणों की स्व-निगरानी करें और सभी प्रकरणों का निर्णयात्मक निस्तारण सुनिश्चित करें। ऎसी परिस्थिति उत्पन्न ना हों कि फॉलो-अप के अभाव में परिवादी का प्रकरण प्रशासन व विभागों के मध्य ही उलझा रहे। आमजन के लिए कलक्टर वह पड़ाव होना चाहिए, जहां सभी समस्याओं का समाधान मिले। मुख्यमंतर््ी अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप संवेदनशील प्रशासन व जनसुनवाई को प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करें। जिन विभागों में प्रकरण लम्बित है वहां पर कलक्टर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा लम्बित प्रकरणों पर अतिशीघ्र कार्यवाही के निर्देश भी दिए। आर्य ने उर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कुसुम योजना के बी कम्पोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत 25000 सोलर पम्प सेट स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य द्वारा 23800 सेट लगाए गए हैं। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि योजना के ए व सी कम्पोनेंट को प्रोत्साहन देने व इनसे जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
बैठक में मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में आगामी 4 वषोर्ं में 2000 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन, 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सोलर पैनल से जोड़ने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कार्य व उनके जमीन आवंटन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम- मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उर्जा विभाग की इस योजना ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत ने भी एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लम्बित प्रकरणों के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना व कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आदिनांक राजस्थान में सभी जिलों का प्रथम डोज के कवरेज में प्रतिशत 75 से ऊपर है। शेष पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण भी जल्द ही कर लिया जाएगा। बैठक में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की प्रबंध संचालक नलिनी कठौतिया ने मुख्यमंत्री युवा सबंल योजना की प्रगति व गौपालन विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषि अजेय मलिक ने डेयरी बूथ आवंटन व जिला स्तरीय नंदीशाला के चयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों के संबंध में प्रगति विवरण प्रस्तुत किया।
