अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर
झुंझनूं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर 234 किसान संगठनों ने पूरे देश में ग्राम ग्राम में धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। झुंझनूं जिले में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने ग्राम ग्राम में धरना देकर स्थानीय एसडीओ या कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। झुंझनूं क्षेत्र में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड फूलचंद ढेवा के नेतृत्व में ग्राम ढेवा का बास, ग्राम चूङेला का बास में वयोवृद्ध किसान नेता कामरेड दुर्गा राम तिलोटिया, वारिसपुरा में कामरेड बजरंग महला, तोगङा खुर्द में कामरेड उम्मेद सिंह, बास नानिग में कामरेड मोहर सिंह, अजाङी कलां में सहीराम के नेतृत्व में, बुहाना क्षेत्र में ग्राम ठिंचौली में राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहरि, झारोङा में जिला अध्यक्ष कामरेड ओमप्रकाश झारोङा, ठोठी में जिला उपाध्यक्ष कामरेड सूरजभान सिंह, खांदवा में प्रखंड अध्यक्ष कामरेड रामकुमार यादव, नंरात में प्रखंड सचिव कामरेड रामलाल कुमावत, मैनाना में कामरेड रामेश्वर मैनाना, किढवाना में कामरेड प्रेम सिंह नेहरा, बङबर में कामरेड हरी सिंह वेदी, घरङाना खुर्द में कामरेड सत्यवीर सिंह राव व आर्यनगर में कामरेड सूरत सिंह के नेतृत्व में, खेतङी क्षेत्र में चारावास में जिला उपाध्यक्ष कामरेड ईंद्राज सिंह चारावास, चरणसिंह नगर में कामरेड करण सिंह, भुकाना में लक्ष्मण सिंह, लोयल में कामरेड रोहिताश्व काजला, मानोता जाटान् में रविन्द्र पायल, देवता में कामरेड सुमेर सिंह कसाणा, तातीजा में कामरेड सुरेश धेधङ के नेतृत्व में धरना दिया गया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में सभी किसानों के, भूमिहीनों व खेत मजदूरों समेत सभी कर्जे माफ करने, सभी पुराने के सी सी कर्ज माफ करने, व नये के सी सी कर्ज तुरंत जारी करने, सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सी-2 के हिसाब से फसल की लागत का डेढ गुणा भाव देने, सभी फसलों, सब्जी, फल व सभी बरबाद होने वाली फसलों की खरीदने की गारंटी करने, फसल की लागत के दाम घटाने विशेषकर हवाई जहाज के ईंधन के दाम 22 रुपये प्रति लीटर के बराबर करने, लोक डाउन के दौरान के घरेलू, व्यवसायिक व कृषि के बिजली बिलों को माफ करने, इस सत्र में बीज, खाद व कीटनाशक दवा के दाम आधा करने, सभी बंटाईदारों का पंजीयन करने और उन्हें एमएसपी, कर्जमाफी, कर्जे, छूट पर मिलने वाली लागत व फसल नुकसानी के सरकारी लाभ मिलने की गारंटी करने, पीएम किसान निधि का का 6000 रुपये से 18000 रुपये करने, कोरोना संकट के दौरान हुई आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए दस हजार रुपये प्रति माह मुआवजा देने, व टिड्डी दलों के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने व टिड्डी दलों के खात्मा के लिए हेलिकोप्टरों से दवा का छिड़काव करने की मांग शामिल थी ।
