भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए वरिष्ठ अध्यापक का रखे एक पद रिक्त, मांगा जवाब
झुंझुनू, राज. हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) भर्ती- 2018 में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के मामले में दायर याचिका में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव व निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही अभ्यर्थी के संबंध में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश भी दिए हैं। मामले के अनुसार झुंझुनू के ग्राम चारणवास के राकेश कुमार ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा- 2018 में हिन्दी विषय से भूतपूर्व सैनिक वर्ग से भाग लिया था। एक नवंबर 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा में उच्च अंक धारित होने के आधार पर उसे आरपीएससी ने 2 दिसंबर 2019 को काउंसलिंग हेतु बुलाया व उसे इस आधार पर अपात्र घोषित कर दिया कि उसका बीएड का परिणाम, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा तिथि दिनांक 1नवंबर 2018 के बाद में आया है। बहस में एडवोकेट संजय महला ने बताया कि प्रार्थी का बीएड का परिणाम कश्मीर यूनिवर्सिटी ने चार अक्टूबर 2018 को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व ही घोषित कर दिया था, किन्तु बाद में यूनिवर्सिटी ने सम्बद्ध बीएड कालेजो से कुछ विवाद के चलते व मामला कोर्ट में चले जाने के कारण उक्त बीएड परिणाम को कुछ समय के लिये वेबसाइट से हटा दिया था व मार्कशीट देने में थोड़ी देरी कर दी। ऐसी स्थिति में आयोग का अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करने का फैसला उचित नही है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने शिक्षा विभाग एवं आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा व प्रार्थी के संबंध में एक पद सुरक्षित रखें जाने के आदेश दिए।
