झुंझुनूं। महानिरीक्षक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर परम ज्योति (IPS) ने शुक्रवार को झुंझुनूं में रिजर्व पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों की ड्रिल व अनुशासन की समीक्षा की।
पुलिस लाइन में व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण
IG ने निरीक्षण के दौरान
- शस्त्रागार
- मेस
- आवासीय क्वार्टर
- परिवहन शाखा
- कैंटीन
की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।
इस दौरान एक वास्तविक अपराध दृश्य (क्राइम सीन) का डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिकारियों की घटना प्रबंधन क्षमता और जांच प्रक्रिया का परीक्षण किया गया।
उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।
सम्पर्क सभा में जवानों की समस्याएं सुनी
परेड के बाद IG परम ज्योति ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सम्पर्क सभा आयोजित की।
यहाँ उन्होंने:
- जवानों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याएं सुनीं
- त्वरित समाधान के निर्देश दिए
- लंबी अवधि के मुद्दों पर भी आवश्यक आदेश दिए
उन्होंने जवानों को ईमानदारी, जन-मैत्रीपूर्ण व्यवहार और उच्च मनोबल के साथ ड्यूटी करने की प्रेरणा दी।
एसपी कार्यालय में रिकॉर्ड और शाखाओं की समीक्षा
IG ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं के
- रिकॉर्ड,
- कार्यप्रणाली,
- प्रबंधन
की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग
निरीक्षण के बाद पुलिस लाइन के सभागार में अपराध समीक्षा बैठक (क्राइम मीटिंग) आयोजित की गई।
IG ने जिले में:
- महिला अत्याचार,
- दुष्कर्म/POCSO,
- लंबित प्रकरण,
- अवैध कारोबार (नशीले पदार्थ, जुआ, सट्टा, आबकारी, आर्म्स)
की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कड़ी और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।
उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को आमजन तक अधिक पहुंचाने को भी प्राथमिकता बताई।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में मौजूद रहे:
- SP झुंझुनूं: बृजेश ज्योति उपाध्याय (IPS)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय: देवेंद्र सिंह राजावत (RPS)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक QIDT: फूलचंद मीणा (RPS)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाउ: हेमंत कुमार (RPS)
- जिले के अन्य पुलिस अधिकारी
कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश
झुंझुनूं पुलिस ने कहा कि IG के निर्देशों की कड़ाई से पालना करते हुए कानून व्यवस्था और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
