गोसंरक्षण एवं संवर्धन की राशि अन्य मद में उपयोग नहीं करने बाबत पर
फतेहपुर शेखावाटी(बाबूलाल सैनी) कस्बे में आज गुरुवार को राजस्थान गो सेवा समिति के अध्यक्ष महाराज दिनेश गिरी के नेतृत्व में कई शर्तों के साथ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जिसमें बताया गया कि गोसंरक्षण एवं संवर्धन की राशि अन्य मद में उपयोग नहीं करने बाबत में गोसंरक्षण एवं सर्वजन निधि नियम 2016 के तहत प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं को प्रति वर्ष 6 माह तक सहायता राशि दी जा रही है। सहायता राशि की बजट व्यवस्था के लिए राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के तहत स्थान बिक्री करने पर शुरुआत में 10{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} प्रतिशत राशि नाम की राशि का अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था। इस राशि उपयोग निधि नियम 2016 के नियम के तहत गोवंश के संरक्षण संवर्धन गौशाला विकास एवं काजी हाउस में आवासी तथा गोवंश के पालन पोषण में ही उपयोग किया जाएगा तथा अन्य किसी कार्यों में उपयोग नहीं किया जाये। विगत 4 वर्षों इस राशि उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया गया परंतु प्राप्त जानकारी अनुसार 24 अगस्त को सरकार द्वारा विधानसभा में राजस्थान स्टॉप विधेयक 2020 दवनी मत से पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 के तहत स्टांप बिक्री से प्राप्त 20{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} प्रतिशत राशि जिसका उपयोग निधि नियम 2016 के नियम 7 अनुसार केवल गोवंश के संरक्षण के लिए उपयोग में लेने का प्रावधान समाप्त हो गया। अब इस राशि का उपयोग सरकार द्वारा अकाल, बाढ़, महामारी, स्वास्थ्य अगेन एवं मानव निर्मित आपदा में भी उपयोग कर सकती है। इस संशोधन से प्रदेश के गोवंश के संरक्षण के लिए जो राशि संकलित होती थी उसका उपयोग अन्य मर्दों में होने से गोवंश के संरक्षण का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाएगा। वैश्विक महामारी कोराना के कारण गौशालाओं को प्राप्त होने वाला चंदा(दान) पूर्ण से बंद हो गया। ऐसे विकट परिस्थिति में सरकार द्वारा गाय के नाम वसूल की गई राशि को अन्य मर्दों पर व का प्रावधान करने से मूल उद्देश्य गोसंरक्षण अधूरा रह जाएगा। वर्तमान समय में तो केवल गोसंरक्षण का कार्य करना भी कठिन हो रहा है। यह कार्य सरकार बिना संभव नहीं है। पूरे प्रदेश की गौशालाओं के हितार्थ श्री राजस्थान गो सेवा समिति की ओर से राज्य सरकार द्वारा किए उपरोक्त संशोधन को वापस लेने की मांग करते हैं यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा विरोध स्वरूप अन्य कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी कई शर्तों के साथ महंत दिनेश गिरी महाराज के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम sdm को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष विशाल सैनी, कृष्णकांत सैनी, पंकज शर्मा, प्रफुल्ल सैनी, प्रशांत खंडेलवाल, दिनेश बियाला, सूर्य प्रकाश अचार्य, सूरज भोजक, दिनेश सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
