स्वच्छ भारत मिशन के तहत
झुंझुनू, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गत सितम्बर माह के बाद स्वयं के साधनों से तैयार टू पिट शौचालयों का एक मुश्त भुगतान करने की राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गत 5 माह के दौरान केवल बीपीएल, खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार तथा लघु कास्तकार वर्ग के आवेदकों द्वारा बनाये गये शौचालयों का एकमुश्त भुगतान तीन दिवस में करें। सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को यह सहायता नही मिलेगी। यह भी निर्देश दिये गये है कि पूर्ण कार्यों की जिओ टैगिंग 29 फरवरी तक करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाने वालो को ही यह लाभ दिया जाए। साथ ही जो परिवार सर्वे से वंचित रह गये है, फरवरी की अंतिम तिथि तक ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन करवा सकते है। अब तक हुऐ सर्वे के मुताबिक जिले मे कुल 23000 परिवार एक मुश्त सहायता के पात्र पाये गये है, जिनमे 13300 अकेले उदयपुरवाटी ब्लॉक के है।
