केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर
झुंझुनू, जिले में 2 माह पूर्व केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी 58 करोड के अनुदानों को खर्च करने के लिए अब वित्त विभाग द्वारा हरी झंडी दे दी गई है । यह राशि निचले स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई है । इस राशि की प्रत्याशा में अधिकतर सरपंचों ने पहले ही निर्माण कार्य करवा दिए हैं परंतु राशि खातों में आने में 2 माह के विलम्ब तथा कार्यकाल पूरा होने के कारण अब उन्हें यह राशि प्राप्त करने में अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी । कार्यकाल के अंतिम दिनों में अफरा-तफरी में करवाए गए कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट द्वारा सभी अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि इस राशि से पेयजल योजनाओं पर लगे पंप चालकों के नियमित मानदेय, विद्युत बिलों का भुगतान ,पंचायत सहायकों का मानदेय जनवरी तक का भुगतान करने के बाद ही किसी निर्माण कार्य का भुगतान किया जाए । साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि यदि कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया गया है तो वास्तविक खर्च दर्शाकर भुगतान नहीं किया जावे।
