मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई वीसी में
चूरू, जिले के जनप्रतिनिधियों ने आज रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई वीसी में कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौती से निपटने और व्यवस्थाओं के प्रबंधन को लेकर अपना फीडबैक और सुझाव दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रविवार को उदयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर संभाग के समस्त विधायकों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड -19 महामारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श एवं सुझाव के लिए संवाद आयोजित किया जिसके माध्यम से जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व आपदा प्रबंधन मंत्री एवं सुजानगढ़ विधायक मा. भंवरलाल मेघवाल ने प्रवासी श्रमिकों के संबंध में सुझाव रखा कि जिन श्रमिकों का राशनकार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें महात्मा गांधी नरेगा में कार्य नहीं मिल रहा है, ऎसे श्रमिकों के परिवारों के बारें में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निर्देशानुसार इस महामारी से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि जल्द ही कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सामाजिक न्याय मंत्री ने चूरू जिले का उदाहरण रख कर सुझाव दिया कि प्रवासी नागरिक/ श्रमिकों को घर में होम आइसोलेशन ना करके, वहीं के विद्यालय, धर्मशाला, सामुदायिक भवन अथवा अन्य स्थान/ भवन पर रखा जाये, जिससे गांव के बाकी निवासी सुरक्षित रहें। साथ ही पानी की व्यवस्था को सुचारू रखने का भी आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह कहा कि इस सुझाव से चूरू जिले को क्वॉरेंटाइन के मामले में मॉडल जिला मानते हुए इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जा सकता है। सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनियां ने कोरोना के तहत महत्ती सुझाव देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सादुलुपर विधानसभा क्षेत्र में वंचित परिवारों को राशन सामग्री मुहैया करवाई जाए ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और इस वैश्विक संकट के समय वे कुछ राहत महसूस कर सकें। चूरू विधायक राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को क्वारेंटाईन सेन्टर्स में भोजन-पानी व चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाये।
