सूचना नही देने या भ्रमित सूचना देने के मामलों में राज्य सरकार द्वारा
झुंझुनूं , पंचायती राज संस्थाओं से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना नही देने या भ्रमित सूचना देने के मामलों में राज्य सरकार द्वारा अपील के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। अब तक ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध प्रथम अपील सरपंच को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रधान को, तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रमुख को अपील प्रस्तुत की जाती थी। जिन पंचायती राज संस्थाओं में अब तक सरपंच, प्रधान तथा प्रमुख के चुनाव नही हुए हैं, उनमें ग्राम पंचायत के सचिव के आदेश की अपील पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ,विकास अधिकारी के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध जिला कलेक्टर को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के 5 माह बाद राज्य सरकार द्वारा यह संसोधित व्यवस्था की गई है । राज्य सरकार के इन आदेशों के संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को अपनी सूचनाये वाल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करने तथा आम जनता द्वारा रिकार्ड की नकल लेने हेतु प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड संधारित कर समय पर सूचना देने हेतु पाबन्द किया है।
