आम आदमी को न्याय देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल-राजस्व मण्डल अध्यक्ष

 
राजस्व मण्डल अजमेर के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास शुक्रवार को जिला कल€टर दिनेश कुमार यादव, अतिरि€त जिला कल€टर मुन्नीराम बागडिय़ा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित राजस्व मुकदमों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने न्याय अनुभाग व राजस्व शाखा में संबंधित कर्मचारियों से वहां की कार्य प्रणाली की भी जानकारी ली तथा उन्होंने लूज पेपर्स के बारे में हिदायत दी कि प्रत्येक फाइल कम्पलीट होनी चाहिये ताकि आपके जाने के बाद कोई भी उसको संधारित कर सकें। राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने बैठक लेने के बाद बताया कि इस जिले में सबसे ज्यादा लगभग 11 हजार राजस्व मुकदमें लम्बित है, जो गंभीरता का विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी लम्बित मुकदमों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने की कार्य योजना तैयार कर रही है, जिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने राज्य सरकार के राजस्व अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक मई 2018 से अब तक 32 जिलों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान को किसानों के लिये हितकारी बताते हुए कहा कि इस अभियान में प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों को रास्ते के विवाद, आपसी बंटवारे एवं पट्टे वितरण के कार्यों का निस्तारण हुआ है। उन्होंने इस अभियान को लोगों के लिये वरदान बताते हुए कहा कि सरकार अब सभी राजस्व रिकॉर्ड्स के लगभग 2 लाख 15 हजार ई-मित्र प्लस में लाया जा चुका है। किसी भी व्यक्ति को अब अपने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी के लिये अजमेर जाने की जरूरत नहीं है।  श्रीनिवास ने बताया कि सरकार ने लगभग 10 हजार गांवों मेें ई-मित्र प्लस की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इससे लोगों को आम आदमी को न्याय देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिमाह लगभग एक हजार 600 केसों के निस्तारण की कार्य योजना बनाने जा रही है। इस अवसर पर राजस्व मण्डल सदस्य इन्द्रसिंह राव, जिला कल€टर दिनेश कुमार यादव, राजस्व अपील अधिकारी बी.एल. मेहरडा, अतिरि€त जिला कल€टर मुन्नीराम बागडिया, एसडीएम अल्का विश्नोई, सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।