झुंझुनूं, जिले में बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और कल्याण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने की।
अनाथ और जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान के निर्देश
जिला कलेक्टर ने सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ब्लॉक स्तरीय बैठकें आयोजित कर अनाथ, उपेक्षित और बाल श्रमिक बच्चों की पहचान करें और सरकारी योजनाओं से जोड़ें।
हुक्का बार और नशीले पदार्थों पर सख्ती
कलेक्टर ने पुलिस विभाग को आदेश दिए कि स्कूलों, छात्रावासों और पुस्तकालयों के आसपास संचालित हुक्का बार और कैफे में नशीली चीजों की बिक्री पर कड़ी नजर रखें।
बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से जुड़े मामलों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्कूल बसों की जांच और सुरक्षा के आदेश
परिवहन अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे बाल वाहिनियों की नियमित जांच करें।
बस चालकों की वर्दी अनिवार्य, केयरटेकर की तैनाती, और बस फिटनेस जांच की जाए।
सभी बसों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखवाना भी अनिवार्य किया गया है।
जिला कलेक्टर ने चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना करने वाली स्कूल बसों को सीज किया जाएगा।
मेडिकल स्टोर्स व शराब दुकानों पर CCTV निगरानी
कलेक्टर ने औषधि नियंत्रक अधिकारी को सभी मेडिकल स्टोर्स पर CCTV की जांच करने व नशीली दवाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए।
शराब दुकानों पर भी CCTV अनिवार्य किया गया है।
ई-सिगरेट व प्रतिबंधित धूम्रपान उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए निर्देश
चिकित्सा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग को दिव्यांग बच्चों के यूडीआईडी कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए।
महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी के माध्यम से संवेदनशील बच्चों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के लिए कहा गया।
किशोर गृह, पालना गृह और शिक्षा व्यवस्था
सम्प्रेक्षण गृह और किशोर गृह में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया।
निजी स्कूलों में RTE बच्चों की काउंसलिंग और उनके अधिकारों की निगरानी की जाएगी।
लाभ नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
- एडिशनल एसपी हेमंत कुमार
- बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला
- महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक बिजेंद्र राठौर
- सामाजिक न्याय विभाग उपनिदेशक डॉ. पवन पूनिया
- सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर
- डीईओ संतोष सोहू
- अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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