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झुंझुनू के सरकारी कार्यालयों में अब शिकायत निस्तारण प्रक्रिया होगी दुरस्त ?

जिला कलेक्टर अपने ही निर्देशों की पालना करवा पाएंगे सुनिक्षित या फिर यह भी रह जायेगा कागजी निर्देश

झुंझुनूं जिले में शासकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शिकायतों और पत्राचार का समय पर निस्तारण किया जाए और पोर्टलों पर नियमित अपडेट किया जाए।

कलेक्टर के निर्देश, मुख्य बिंदु

1. संस्थापन कार्य में सुधार:

  • वार्षिक वेतनवृद्धि, पेंशन, पदोन्नति व अवकाश स्वीकृति समय पर हो।
  • अनुकंपा नियुक्तियों और सेवा निवृत्ति लाभ के प्रकरण लंबित न रहें।

2. लेखा और नकदी प्रबंधन:

  • अधिकारी बजट उपयोग, कैश हैंडलिंग और भुगतान की स्वयं निगरानी करें।
  • केंद्र व राज्य योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे

3. पत्राचार और शिकायत निस्तारण:

  • सभी प्राप्त पत्रों, सीएमओ/पीएमओ संदर्भों व जनशिकायतों का रजिस्टर में इन्द्राज कर त्वरित निस्तारण हो।
  • अधिकारीगण नियमित मॉनिटरिंग करें और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

4. ई-फाइलिंग और पोर्टल उपयोग:

  • संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर ई-फाइलिंग के माध्यम से कार्य निष्पादन किया जाए।
  • शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान अनिवार्य किया जाए।

कार्यालयों की जवाबदेही बढ़े, यही हमारी प्राथमिकता है

रामावतार मीणा, कलेक्टर, झुंझुनूं

स्थानीय प्रभाव और आगे की राह

झुंझुनूं जिले में लंबे समय से शिकायतों के समय पर समाधान को लेकर लोगों में असंतोष रहा है। अब देखना यह है कि कलेक्टर के इन निर्देशों की वास्तविक पालना कितनी शीघ्रता से होती है या फिर यह भी अन्य आदेशों की तरह केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा।


नोट:
Shekhawati Live इस प्रक्रिया की आगामी समीक्षा रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा!

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