झुंझुनूं, वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित हुई। जिसमें जिला मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीमा ढाका एवं उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बेंच में सुबह से ही बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी पीड़ा रखी। लोक अदालत में सबको त्वरित न्याय की पवित्र भावना के मद्देनजर, आपसी समझाइए से मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड जारी किए गये। झुंझुनूं जिला मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयों में 10 बैन्चो के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें जिले भर के विद्युत विभाग से सम्बन्धित मामलों में अधीक्षण अभियंता महेश टीबड़ा व विधी अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार की देखरेख में अधिषाशी अभियन्ता प्रदीप कुमार भाम्बू, मुमताज अली, सुरेंद्र धनखड़, मोहनलाल, वेद प्रकाश व शंकर लाल द्वारा लगभग 2 करोड़ 14 लाख रुपये राशि के 967 मामले आपसी समझाइश से निस्तारित करवाये गये। इनमें वीसीआर के 354 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिससे विद्युत विभाग को 45.85 लाख रुपये प्राप्त हुए वहीं उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं को 47.83 लाख रुपये की छूट दी गई तथा पुराने बकाया के 613 प्रकरणों का निस्तारण भी करवाया गया। जिससे विद्युत विभाग को 57.88 लाख रुपये प्राप्त हुए और आम उपभोक्ताओं को 63.09 लाख रुपये की छूट दी गई।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता लक्ष्मण सिंह ने इसे न्याय की जीत और खूबसूरती बताते हुए लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरणों का उपभोक्ताओं को राहत देते हुए निस्तारण करवाने के लिए नोडल अधिकारियों की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि रेवन्यू रिकवरी बाबत निगम के मुख्य अभियंता लक्ष्मण सिंह ने सकारात्मक रूप से मॉनीटरिंग करते हुए उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं को लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहित किया। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग को लगभग 1 करोड़ 03 लाख रुपये प्राप्त हुए है वहीं उपभोक्ताओं को भी लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपये की छुट मिलने के साथ ही त्वरित न्याय भी मिला है। जिला मुख्यालय पर लोक अदालत में सहायक अभियंता महेश सैनी, अनिल कालेर, विजय बोला व अधिवक्ता होशियार सिंह सैनी का प्रकरणों के निस्तारण में विशेष योगदान रहा।
लोक अदालत में उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 11 लाख की राहत मिली
