झुंझुनूं, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत GIVE UP अभियान की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी गई है।
इस अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर कर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ देना है।
अपात्र लाभार्थी कौन हैं?
डॉ. निकिता राठौड़, जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं ने बताया:
“वे परिवार अपात्र माने जाते हैं जिनमें—
- कोई सदस्य आयकरदाता है,
- सरकारी/अर्ध सरकारी नौकरी में है,
- वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है,
- या जिनके पास चार पहिया वाहन है।”
ऐसे परिवारों से स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन कर योजना से नाम हटाने की अपील की गई है।
अब तक क्या हुआ?
- झुंझुनूं में 7783 राशन कार्ड और 36,000 यूनिट हटाए जा चुके हैं।
- 300 से अधिक अपात्र सरकारी कर्मचारियों को वसूली नोटिस भेजे गए हैं।
- हर उचित मूल्य दुकान पर निरीक्षण और प्रवर्तन कार्यवाही जारी है।
मंत्री स्तर पर सक्रिय निगरानी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने 14 जिलों का दौरा कर GIVE UP अभियान की समीक्षा की है।
अब विभागीय अधिकारियों को साप्ताहिक बैठकें आयोजित करने और अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
अगला कदम: वाहन स्वामियों की पहचान
खाद्य विभाग अब परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन मालिकों का डेटा प्राप्त करेगा।
“जिससे अपात्र परिवारों को चिह्नित कर *वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।” – डॉ. निकिता राठौड़