Hindi News / Jhunjhunu News (झुंझुनू समाचार) / एमएसपी को कानूनी गारंटी देने व जिले में नहर लाने की मांग को लेकर किसान महासभा का धरना

एमएसपी को कानूनी गारंटी देने व जिले में नहर लाने की मांग को लेकर किसान महासभा का धरना

10 जुलाई को बुहाना में होगा ” यमुना नहर लाओ, जिला बचाओ” सम्मेलन

झुंझुंनू, मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर झुंझुंनू जिला कलेक्ट्रेट पर किसान महासभा ने वयोवृद्ध किसान नेता कामरेड दुर्गाराम तिलोटिया की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना देकर मंदसौर के शहीद किसानों की याद में एम•एस•पी• गारंटी मांग दिवस के रूप में मनाया । इस अवसर पर धरने पर आयोजित किसान सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड फूलचंद ढेवा,राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहरि,जिलाध्यक्ष कामरेड ओमप्रकाश झारोङा,जिला उपाध्यक्ष कामरेड इंद्राज सिंह चारावास, कामरेड मुख्त्यार सिंह गजराज,कामरेड अमर सिंह चाहर,राम सिंह धनखङ,कामरेड रामनारायण ढेवा,कामरेड सहीराम मांझू,कामरेड रामेश्वर मैनाना कामरेड जयपाल सिंह बसेरा,कामरेड प्रेम सिंह नेहरा, उम्मेद सिंह मान गोरीर, राकेश, बनवारी लाल तोगङा खुर्द, कामरेड सुभाष चाहर, कामरेड होशियार सिंह, कामरेड लक्ष्मीचंद,कामरेड राजेश शर्मा, कामरेड सुमेर सिंह कसाणा,कामरेड श्योदान बजाङ, रोशनलाल बेनीवाल, कामरेड दाताराम व बृह्मानंद आदि ने संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियो के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की । इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रव्यापी आव्हान का एक प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार देश के किसानों द्वारा उत्पादित हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर जरूरतमंदों को जरूरत के अनुसार सस्ता राशन उपलब्ध करवाओ, 9 नवंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के साथ हुए लिखित समझौते को लागू करो, देश में सभी बटाईदार किसानों को किसान का दर्जा और पहचान पत्र जारी करने का कानून बने,देश के आदिवासियों की जमीनों,जंगलों को कारपोरेट के हवाले करना बंद करो,बिजली विभाग का नीजिकरण बंद हो,गांवो में स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो,फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की ठगी व लूट बंद हो,अनाज से शराब व इथेनोल बनाने व पशु चारे से ईंधन बनाना बंद करो,मत्स्य, कुकुट पालन,बागवानी,नर्सरी आदि गैर परंपरागत कृषि कार्यो को करने वाले किसानों को भी सरकारी अनुदान व प्राकृतिक नुकसान होने पर मुआवजा मिले,सन् 1994 में केंद्र सरकार की पहल पर पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर हुए एम ओ यू ( समझौते) को लागू करवा कर झुझुनू व चूरू जिले को यमुना नहर का पानी दो आदि मांगें की गई।
किसान महासभा की तरफ से जिला कलेक्टर को झुंझुंनू केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक होने के नाते ज्ञापन देकर मांग की गई कि सहकार जीवन व दुर्घटना बीमा की प्रीमियम राशि 60 वर्ष से ज्यादा होने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण लेने पर किये गये तिगुनी प्रीमियम को पहले प्रीमियम के समकक्ष करने या प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने,सभी किस्म की बीमा को स्वैच्छिक करने व रबी 2021 के ऋण की प्रीमियम राशि बजट सत्र खत्म होने के समय मार्च 2022 में वसूलने के बावजूद खरीफ फसल के ऋण में भी बीमा राशि दुगुनी कटने के कारण ऋण कम स्वीकृत होने के कारण इस खामी को दूर कर किसानों को लूट से बचाने की मांग की है । अखिल भारतीय किसान महासभा जिले में गिरते जल स्तर को देखते हुए जिले में यमुना नहर का पानी लाने की मांग को लेकर आंदोलन छेङने का निर्णय किया है इसके लिए अखिल भारतीय किसान महासभा 10 जुलाई को बुहाना मे ” नहर लाओ,जिला बचाओ” सम्मेलन करेगी ।

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