ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के वीडियो भी कर सकेंगे अपलोड
सरकारी योजनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए
जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग ले ओर जीते रोजाना 2 लाख 75 हजार रुपए के पुरस्कार
झुंझुनूं, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और आमजन को उनका वास्तविक लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी, जिसकी अंतिम तिथि पहले 5 अगस्त थी, जिसे अब आयोजना विभाग ने आदेश जारी कर इस कॉन्टेस्ट को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं अब इसमें राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के वीडियो भी अपलोड किए जा सकेंगे। जिला कलक्टर डॉ खुशाल ने बताया कि कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आमजन को महंगाई राहत कैंप में संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं या राज्य सरकार की अन्य किसी भी जन हितकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनसे सम्बन्धित 30 से 120 सैकण्ड का वीडियो बनाकर #JanSammanJaiRajasthan हैश टैग के साथ कम से कम दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना होगा एवं उन वीडियोज का लिंक वेबसाइट Jansamman.rajasthan.gov.in पर शेयर करना होगा। जिला कलक्टर ने आमजन से इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है ।
इन योजनाओं पर बनाए जा सकते हैं वीडियो :-
1.इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना
2.मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना
3.मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना
4.मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
5.मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
6.इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
7.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
8.मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
9.मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
10.मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
11.मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
12.मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना
13.मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
14.महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय
15.मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
16.मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना
17.राजस्थान सिलिकोसिस नीति
18.पालनहार योजना
19.मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
20.राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना
21.मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
22.मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
23.कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
24.देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
25.राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
26.इंदिरा रसोई योजना
27.इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
28.इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
यह होगी चयन की प्रक्रिया
- प्रतिदिन वीडियोज की स्क्रीनिंग के लिये एक स्क्रीनिंग पैनल बनाया गया है। अपलोड होने वाले वीडियोज की स्क्रीनिंग इस पैनल के द्वारा की जाकर चयनित श्रेष्ठ वीडियोज को द्वितीय स्तरीय चयन समिति (राज्य स्तरीय चयन समिति) को अग्रेषित किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति अग्रेषित वीडियोज में से विजेताओं का चयन करेगी। राज्य स्तरीय समिति हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के स्तर पर पारदर्शी एवम् स्वतंत्र विशेषज्ञों की सदस्यता में गठित की गई है। वेबसाइट Jansamman.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन परिणाम घोषित किया जाएगा।
- प्रत्येक दिन की प्रतियोगिता का परिणाम दो दिन बाद जारी किया जाएगा।
- परिणाम प्रकाशित होने के दिन ही विजेताओं के बैंक खातों में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जायेगी।
दैनिक पुरस्कार:
पहला पुरस्कार है ₹1 लाख का नकद पुरस्कार
दूसरा पुरस्कार: ₹ 50,000 का नकद पुरस्कार
तीसरा पुरस्कार: ₹25,000 का नकद पुरस्कार
हर दिन ₹1000 के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी घोषित किये जाएंगे
पुरस्कारों की घोषणा:
दैनिक पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा प्रत्येक तृतीय दिवस पर वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की जाएगी।
कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिये पात्रता
- प्रतिभागी जनआधार में पंजीकृत हो।
- प्रतिभागी का स्वयं का बैंक खाता हो तथा वह जनआधार में पंजीकृत हो (स्वयं का खाता नहीं होने पर जनआधार से लिंक अन्य बैंक खाते हेतु सहमति)
- प्रतिभागी कॉन्टेस्ट के लिये अपलोड किये जाने वाले वीडियो अथवा उसके किसी भी भाग को राज्य सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व अन्य समुचित उपयोग किये जाने पर सहमत हो।
- यह प्रतियोगिता 6 अगस्त, 2023 तक चलेगी।
कॉन्टेस्ट में ये वीडियोज हो सकेंगे शामिल - महंगाई राहत कैम्पों से संबंधित कोई सफलता की कहानी।
- महंगाई राहत कैम्पों में शामिल 10 योजनाएं एवं राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर आधारित वीडियो।
- योजनाओं से प्राप्त लाभ एवं इनसे लाभार्थी के जीवन में आये सकारात्मक प्रभाव या परिवर्तन।
- वीडियो किसी व्यक्ति, जाति और समुदाय की भावना एवं राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को ठेस पहुंचाने वाला तथा अश्लील प्रकृति का नहीं होना चाहिए।
- वीडियो में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी और तथ्य प्रामाणिक होने चाहिए।
- वीडियो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए।
