न्याय टेबल से मिलेगा तेज समाधान
झुंझुनूं, उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय और मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अभिनव पहल कर रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी
आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में न्याय टेबल लगाकर बड़ी संख्या में पीड़ितों को राहत दी गई थी। इस बार भी उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए 13 सितम्बर 2025 को होने वाली लोक अदालत से पहले प्री-काउंसलिंग प्रक्रिया 8 सितम्बर से उपभोक्ता आयोग में शुरू की जाएगी।
किन-किन मामलों का होगा निस्तारण
सदस्य प्रमेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि इसमें
बैंक, कोचिंग, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियां, टोल कम्पनी, नगरपालिका, जलदाय विभाग, मोबाइल कम्पनी, हाउसिंग सोसायटी, परिवहन विभाग, सीवरेज सेवा प्रदाता कम्पनी, अस्पताल, पासपोर्ट, डाकघर और ट्रेवल एजेंसी जैसे मामलों की प्री-लिटिगेशन प्री-काउंसलिंग होगी।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
सैनी ने कहा कि जिले के लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन प्रार्थना पत्रों का आपसी सहमति से समाधान करने का प्रयास होगा। इससे उपभोक्ताओं को लोक अदालत दिवस से पहले ही त्वरित न्याय मिल सकेगा।
