मंत्री व जन प्रतिनिधियों को देंगे ज्ञापन
झुंझुंनू, आज ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष संघ की शहीद स्मारक झुंझुंनू के सामने भङौंदा खुर्द जी एस एस अध्यक्ष ज्वालाप्रसाद झाझङिया की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक होने के नाते किसानों को राहत देने की बजाय तीगुना प्रीमियम राशि वसूलना किसानों की लूट है जो ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा का मजाक है पहले ऋण वितरण में सबसे समान प्रीमियम राशि ली जाती थी । इसके विरोध में क्षेत्रीय विधायकों को विधानसभा में आवाज उठाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा । तथा सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना को भी ज्ञापन दिया जाएगा ।बैठक में अपेक्स बैंक का श्रीराम लाईफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ 4 मार्च 2022 के साथ हुए करार (एम ओ यू) पर भी आश्चर्य जाहिर किया । जो कंपनी जीवन सहकार सुरक्षा बीमा के लिए 11 सितंबर 2020 को एक वर्ष के लिए अपेक्स बैंक के साथ करार करती है तथा एक वर्ष से पूर्व 24 जुलाई 2021 को तीन माह का नोटिस देते हुए 24 अक्टूबर से बीमा करने से मना कर देती है उसी कंपनी को भविष्य में काली सूचि में डालने की बजाय पुरस्कृत करते हुए सहकारी समिति के वरिष्ठ नागरिकों से तिगुना प्रीमियम वसूलने की छूट दे देती है इसके खिलाफ ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष संघ आंदोलन करेगा । बैठक को रामचंद्र कुलहरि,अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति घरङाना खुर्द, रामनिवास डूडी अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ढिगाल, राकेश कस्वां, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति गुढा बावनी,ज्वालाप्रसाद झाझङिया, अध्यक्ष,ग्राम सेवा सहकारी समिति भङौंदा खुर्द, दयाराम नेहरा, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति देवरोङ, इंद्राज सिंह, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति हंसासरी,विनोद,अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति घरङाना कलां,लीलाधर भगासरा,अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति चारावास ने संबोधित किया । पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें रामचंद्र कुलहरि, ज्वालाप्रसाद, दयाराम नेहरा,रामनिवास डूडी व राकेश कस्वां ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की कि फसली ऋण में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा की वरिष्ठ किसानों के लिए की गई तिगुनी प्रीमियम राशि को पहले की तरह समान किया जावे, अन्यथा बीमा की प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करे । सभी किस्म की बीमा स्वैच्छिक की जावे,ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी अपने सदस्यों को बीमा कवर करने का अधिकार मिले तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रीमियम राशि समितियों को दे दी जावे,खरीफ 2022 के ऋण वितरण में दुगुनी काटी जा रही प्रीमियम राशि को लेना बंद कर वापस किसानो के खातो में लौटाई जावे, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की कमी की वजह से सहायक व्यवस्थापकों की अतिसिघ्र स्क्रीनिंग करवा कर उन्हें समितियों का कार्यभार सौंपा जावे । ज्ञापन की एक प्रति प्रतिनिधिमंडल की तरफ से प्रबंध निदेशक झुंझुंनू केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को दी गई।
