झुंझुंनू, एम एस पी पर फसलों की खरीद का गारंटी कानून बनाने, सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य सी-2+ 50 प्रतिशत लाभ के फार्मूले से लागू करने,चार श्रम संहिताओं को वापिस लेने, ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने, सभी श्रमिकों व गरीब किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु दस हजार रुपए मासिक पेंशन देने, संगठित, असंगठित, स्कीम वर्कर्स, अनुबंध श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26000 प्रतिमाह करने, आत्महत्याएं रोकने के लिए किसानों व श्रमिकों के कर्जे माफ करने,सिंचाई हेतु झुंझुंनू जिले में यमुना नहर का पानी लाने आदि 15 मांगों को लेकर 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन अखिल भारतीय किसान सभा,अखिल भारतीय किसान महासभा, राजस्थान किसान सभा व जय किसान आंदोलन तथा ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति के ट्रेड यूनियन एटक, एक्टू व सीटू कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे । यह जानकारी देते हुए कामरेड फूलचंद ढेवा, कामरेड फूलचंद बर्वर, कामरेड रामचंद्र कुलहरि, कामरेड रमेश चौधरी,कामरेड मदन सिंह यादव, कैलाश यादव,कामरेड बिङदूराम सैनी, कामरेड सी डी यादव,कामरेड मनफूल सिंह व कामरेड गजराज सिंह कटेवा ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में बताया कि धरने की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जावेगा ।
संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों का मंच 26 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर देगा धरना
