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संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आव्हान पर जिला कलेक्ट्रेट पर दिया धरना

पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का किया पुतला दहन

खनौरी व शंभु बोर्डर पर किसान आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी व दमन के विरोध में तथा नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के विरोध में जिला कलेक्टर को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

झुंझुनू, पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार द्वारा किसान नेताओं के साथ वार्ता के नाम पर चंडीगढ बुलाकर खनौरी व शंभु बोर्डर पर आंदोलनरत किसानों को खदेङने व किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की कार्रवाई के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर देशभर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन व मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतला दहन कार्यक्रम के तहत झुंझुंनू जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, क्रांतिकारी किसान यूनियन व जय किसान आंदोलन की तरफ से धरना-प्रदर्शन किया गया तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला दहन किया गया । इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाये । धरना पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड फूलचंद ढेवा, राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहरि, जिला उपाध्यक्ष क्रमशः कामरेड इंद्राज सिंह चारावास, कामरेड महेंद्र सिंह कुलहरि, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कामरेड गिरधारीलाल महला, जिला सचिव कामरेड मदन सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष कामरेड विजेंद्र सिंह कुलहरि, जय किसान आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड कैलाश यादव,जिला सचिव सूर्य प्रकाश शर्मा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला संयोजक कामरेड पोकर सिंह झाझङिया, महताब चौधरी, कामरेड रोतास काजला, कामरेड मनफूल सिंह रायपुर जाटान, कामरेड राजबीर कुलङिया, महेश चौमाल, फूलचंद बुडानिया, रामस्वरुप गजराज, सहदेव कस्वां, केशरदेव कालेर, कप्तान मोहन लाल, बलवान बलवदा,रामनिवास बेनीवाल,त्रिलोक सिंह डूडी आदि ने संबोधित किया तथा कार्पोरेट घरानों के हित में भाजपा व आम आदमी की मिलीभगत से पंजाब पुलिस द्वारा किये गये किसान आंदोलन के दमन की कङी निंदा की । संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व पंजाब के राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किये जा रहे मुक्त व्यापार समझौते को तुरंत बंद करें । राज्य सरकारें और विधान सभा नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति को तुरंत खारिज करें । सभी फसलों के लिए सी- 2+ 50 फीसदी लाभ पर एम एस पी घोषित कर खरीद की गारंटी दी जावे, किसानों व मजदूरों का समस्त कर्ज माफ किया जावे, कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना वापिस लेने, कृषि कुओं को मुफ्त बिजली देने, घरेलू व दुकानों के लिए 300 युनिट मुफ्त बिजली देने,आदि मांगे भी शामिल हैं पंजाब राज्यपाल के नाम ज्ञापन में पुलिस द्वारा किया जा रहा अंधाधुंध बल प्रयोग बंद करने, जनता के संघर्ष के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल करने, किसानों के ट्रेक्टर ट्रॉलियों सहित सभी उपकरण वापिस करने, क्षतिग्रस्त या चोरी किये गये सामान की भरपाई पंजाब सरकार द्वारा करने आदि मांगें शामिल थी । एक अन्य ज्ञापन में नागौर जिले में कंपनी की मनमानी के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उन्हें तुरंत रिहा करने की राजस्थान के राज्यपाल से मांग की। सभा की अध्यक्षता कैलाश यादव ने की । संचालन बजरंग लाल एडवोकेट ने किया ।

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