पारदर्शी तबादला नीति: ऑनलाइन पोर्टल जल्द लागू
झुंझुनूं, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र में सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार ने बड़ा जवाब दिया है।
विधायक ने पारदर्शी स्थानांतरण नीति और उसकी समयसीमा को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिस पर कार्मिक विभाग ने स्पष्ट जानकारी दी।
ऑनलाइन होगा पूरा तबादला सिस्टम
सरकार ने बताया कि अब तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी अंतिम चरण में है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) एक बड़ा ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आवेदन से आदेश तक पूरी टाइमलाइन
नई व्यवस्था के तहत:
- 1 फरवरी से 28 फरवरी: ऑनलाइन आवेदन
- 1 मार्च से 31 मार्च: काउंसलिंग प्रक्रिया
- 30 अप्रैल तक: तबादला आदेश जारी
किसे मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने अंक प्रणाली (Count Points) लागू करने की बात कही है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
इन श्रेणियों को प्राथमिकता मिलेगी:
- विशेष श्रेणी: दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, शहीद आश्रित
- गंभीर बीमारी: कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी से पीड़ित
- डार्क जोन सेवा: दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारी
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि दिशा-निर्देशों के खिलाफ तबादले करने पर आदेश निरस्त किए जाएंगे।
संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी का तबादला कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।
स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया
नगर कांग्रेस कमेटी सिंघाना के अध्यक्ष डीपी सैनी ने कहा,
“विधायक श्रवण कुमार लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।”