झुंझुनू, संपूर्ण झुंझुनू जिले सहित झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भी ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसमें लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सरकारें भी बदली लेकिन इन सरकारी तंत्र के लोगों को इधर से उधर करने की हिम्मत आज तक नहीं हो पाई है। हाल ही में 1 जून 2023 को राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें राज्य में सुशासन की स्थापना और राजकार्य त्वरित गति से करने एवं शासन तंत्र में सभी स्तरों पर पारदर्शिता जवाबदेही उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए आदेश निकाला गया है कि समस्त विभागों कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों स्थान पर पदस्थापन अवधी सामान्य 3 वर्ष व विशिष्ट प्रकृति में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो। इस निर्देश की पालना करवाने के लिए परिपत्र जारी किया गया है।
लेकिन झुंझुनू जिले के बहुत से महकमें ऐसे हैं जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जिससे उस विभाग की धुरी इन्हें के इर्द-गिर्द घूमती है। भले ही कितनी सरकारें बदल गई हो। लिहाजा राजकार्य में इसको लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि मुख्य सचिव द्वारा जो यह निर्देश जारी किए गए हैं यह झुंझुनू जिले में भी लागू हो पाते हैं या नहीं या फिर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहने वाला है।
