अनियमितताओं पर कार्रवाई, 350 से अधिक अस्पताल दे रहे सेवाएं
जयपुर/सीकर, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के सुचारू संचालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर इस हफ्ते 5 निजी अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है।
अब तक की कार्रवाई
सरकार के अनुसार –
- 11 प्राथमिकी दर्ज
- 23 कार्मिक निलंबित
- 58 मेडिकल स्टोर योजना से असंबद्ध
- 53 अस्पतालों की आईडी निलंबित
चिकित्सा मंत्री का बयान
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि “आरजीएचएस में एंटी फ्रॉड यूनिट और क्लेम रिव्यू कमेटी बनाई गई है। गड़बड़ियों पर त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ अस्पताल भ्रम फैलाने और अनुचित दबाव बनाकर भुगतान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संस्थानों की पहचान कर सख्त एक्शन होगा।
सेवा देने वाले अस्पताल
राजस्थान में औसतन 520 अस्पताल योजना से जुड़े रहते हैं।
25–26 अगस्त को 350–400 अस्पतालों ने रोगियों को सेवाएं दीं।
सरकार ने चेतावनी दी है कि सेवाएं रोकने वाले अस्पतालों के खिलाफ एमओयू के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वित्तीय प्रगति
- अप्रैल से अब तक ₹850 करोड़ से अधिक भुगतान
- मार्च 2025 से पहले के बकाया दावे अभी जांच के अधीन
- वर्तमान में ₹196 करोड़ के नए दावे भुगतान प्रक्रिया में
नए अस्पताल होंगे शामिल
प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सेवाएं रोकने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है और उन पर कार्रवाई होगी।
वर्तमान में 350 से अधिक नए अस्पतालों के एम्पेनलमेंट आवेदन विचाराधीन हैं।