Haryana News : हरियाणा से इस वक्त कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे अनुबंध श्रमिकों से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान और अनावश्यक न्यायिक विवादों को कम करने के लिए एक समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी की
अधिक जानकारी के लिए बता दे की इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक अधिसूचना जारी की है। समिति रोजगार सुरक्षा कानून, अनुबंध नियुक्तियों, पात्रता विवादों, सेवा सत्यापन और एचकेआरएन से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा करेगी और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके प्रशासनिक स्तर पर समाधान सुनिश्चित करेगी।
एच. के. आर. एन. के महाप्रबंधक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मानव संसाधन विभाग में एचकेआरएन/जेएबी सुरक्षा मामलों से निपटने वाले अधीक्षक, वित्त विभाग में संबंधित अधीक्षक, पंथ विभाग में आईटी प्रमुख और हरियाणा ज्ञान निगम के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। Haryana News
एच. के. आर. एन. द्वारा समिति की सहायता के लिए एक सहायक जिला अटॉर्नी, दो कानूनी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रदान किए जाएंगे। एच. के. आर. एन. इस समिति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
15 दिनों के भीतर शिकायतों का हल
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक चरण में समिति की बैठक सप्ताह में कम से कम दो बार होगी। यदि आवश्यक हो तो सत्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बैठकें भौतिक या आभासी मोड में आयोजित की जा सकती हैं।
आम तौर पर, मामले के संज्ञान में आने के 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में, इस अवधि को अधिकतम 10 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।Haryana News
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी शिकायतों को पहले एचकेआरएन के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। पोर्टल स्तर पर अनसुलझे मामलों को आगे के विचार और समाधान के लिए समन्वय शिकायत निवारण समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
सरकार ने निर्देश दिया है कि एचकेआरएन, बोर्डों, निगमों और सरकारी विभागों के माध्यम से काम करने वाले सभी संविदात्मक कर्मचारी अनिवार्य रूप से पहले पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करेंगे।Haryana News
प्रशासनिक स्तर पर सभी उपाय किए जाने के बाद ही न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नई व्यवस्था अनुबंधित कर्मचारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करेगी।
