चूरू से सांसद Rahul Kaswan ने शुक्रवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए।
MSP खरीद पर सवाल, आंकड़ों से घेरा
सांसद कस्वां ने कहा कि सरकार MSP पर खरीद के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में रबी और खरीफ फसलों की खरीद पर 25% की कैपिंग लगाई गई है, और विडंबना यह है कि उस निर्धारित सीमा तक भी खरीद नहीं हो पा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में केवल 18% और 2024 में महज 11% फसल की ही MSP पर खरीद हो सकी, जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े करता है।
खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप
कस्वां ने कहा कि हर साल MSP खरीद प्रक्रिया में लापरवाही देखने को मिलती है। कई बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक ही दिन में बंद कर दी जाती है, जिससे बड़ी संख्या में किसान वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजीकृत किसानों से भी तुलाई के नाम पर अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं और वर्षों से तयशुदा फर्मों को ही खरीद का ठेका दिया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार से प्रभावित है।
FPOs को शामिल करने और पारदर्शिता की मांग
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को MSP खरीद प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।