Rajasthan News : पंचायती राज विभाग ने राज्य में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव कराने के लिए जिलेवार फॉर्मूला तैयार कर सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी इकाइयों में जल्द ही वार्ड निर्धारित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अदालत ने 15 अप्रैल तक स्थानीय निकाय चुनावों को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की है।
राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वार्ड तय करने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए जनसंख्या आधारित मापदंड भी तय किए हैं। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन हजार की आबादी के लिए सात वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद, एक हजार की प्रत्येक अतिरिक्त आबादी के लिए दो और वार्ड जोड़े जाएंगे। यानी चार हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो जाएगी।
पंचायत समिति श्रेणी में प्रति एक लाख जनसंख्या पर पंद्रह वार्ड होंगे। यदि आबादी एक लाख से अधिक है तो दो और वार्ड जोड़े जाएंगे। इसी तरह, पंद्रह हजार की प्रत्येक अतिरिक्त आबादी के लिए दो वार्ड बढ़ाए जाएंगे। इस फार्मूले के तहत पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 15 से बढ़कर 17,19 या 21 हो सकती है। जिला परिषद श्रेणी में चार लाख की आबादी के लिए सत्रह वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख की आबादी के लिए दो अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे। इस मामले में, संख्या 17 से बढ़कर 19 या 21 हो सकती है। कुल मिलाकर, जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी।
जयपुर जिले में 596 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई है। जिले में 273 पंचायतों की सीमाओं को बदलकर 139 नई पंचायतों का गठन किया गया है। इसी तरह, हाल ही में 85 नई पंचायत समितियों के गठन के बाद, उनकी कुल संख्या 450 हो गई है। अब इन सभी इकाइयों में वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा, नवगठित जिलों में पहली बार जिला परिषद चुनाव होंगे।
कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच अधिक दूरी को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। कई इलाकों में लोगों को पंचायत समिति तक पहुंचने के लिए 40 से 60 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। नागौर जिले में, पंच संघ ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। आरएसएस के प्रवक्ता रफीक पठान के अनुसार, सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 20 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन इस घोषणा का पालन नहीं किया गया। नतीजतन, नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच की दूरी 40 से 45 किमी बनी रहती है।
