मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल की अहम बैठक
जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 1 करोड़ 4 लाख घरेलू रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया गया। इस योजना को पीएम सूर्यघर के तहत सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। जिन परिवारों के पास छत उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 27 लाख परिवारों को रूफ टॉप सोलर पैनल मुहैया करवाए जाएंगे।
धर्मान्तरण पर कठोर कानून
मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी। यह विधेयक अवैध धर्मान्तरण को रोकने हेतु कठोर दंडों और गैरजमानती अपराधों की सुविधा प्रदान करेगा। धर्मान्तरण के लिए विदेशी धन प्राप्त करने, भय या बल के प्रयोग पर सख्त दंड तय होगा।
नगरीय सीवरेज नीति में संशोधन
राजस्थान सरकार ने सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन किया है, जिससे प्रभावी सीवरेज प्रणाली की स्थापना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्य है कि वर्षा के अलावा नाली या सड़क पर कोई पानी न बहे।
शहरी इलाकों में स्ट्रीटलाइटें बढ़ाई जाएंगी
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1 लाख की जगह अब 2 लाख स्ट्रीटलाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए बजट में 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियां
राजसेस की 4724 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी, जिसमें 3540 शैक्षणिक पद यूजीसी मापदंडों के अनुसार भरे जाएंगे। नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष होगी।
अन्य प्रशासनिक सुधार
मंत्रिमंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी दी, साथ ही विभिन्न पदोन्नति अवसरों व पदनामों में संशोधन भी किया गया। भू-जल विभाग में नए पद सृजित किए गए।
